राज्यातील पहिले स्वतंत्र पॉस्को न्यायालय पुण्यात..
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कोवळ्या वयात लहान मुलांवरील बलात्कार, लैंगिक शोषण, विनयभंग यांसारख्या घटनांमध्ये मागील काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. गुन्ह्यातील पीडितांना जलद न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय आवारात बाललैंगिक अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र पॉस्को न्यायालय उभारण्यात येणार आहे. बाललैंगिक अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी उभारण्यात येणारे हे न्यायालय राज्यातील पहिले पॉस्को न्यायालय असणार आहे.
बाललैंगिक अत्याचाराच्या बहुतांश प्रकरणात नातेवाईक तसेच परिचयातील व्यक्तींचा सहभाग दिसून येतो. अत्याचाराचा प्रकार समजल्यानंतर पालकांकडून पोलिस ठाण्यात धाव घेतली जाते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये समाजात बदनामी होईल या भीतीने दडवली जातात. याप्रकरणांत पीडितांसह कुटुंबीयांना सुरक्षित वाटेल असे वातावरण कोर्टात असावे यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. त्याअनुषंगाने आत्ता शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात भव्य व सुसज्ज अशी स्वतंत्र इमारत उभारण्यात येत असल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅड. जयश्री चौधरी-बिडकर यांनी दिली.
जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारातील नवीन इमारती शेजारी हे पॉस्को न्यायालय उभारण्यात येणार आहे. त्याचा कोनशिला उद्घाटन समारंभ आज (दि. 21) जिल्हा व सत्र न्यायालयातील अशोका हॉल समोरील प्रांगणात हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. त्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या हस्ते इमारतीच्या कोनशिला समारंभ पार पडणार आहे.
तीन पालक न्यायमूर्ती एकत्र
बाललैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालय उभारण्यात येत आहे. त्याचा कोनशिला उद्घाटनसमारंभ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या हस्ते होणार आहे. याप्रकारे तीन पालक न्यायमूर्ती एकाच वेळी व्यासपीठावर असतील.
पॉस्को न्यायालयामुळे पीडितांना जलद न्याय मिळून दिलासा मिळेल. सध्या न्यायालयांची संख्या अपुरी होती. प्रस्तावित नव्या स्वतंत्र इमारतीमुळे पॉक्सोतील खटले जलद निकाली निघण्यास मोठी मदत होईल. तसेच, बालस्नेही सुविधांमुळे साक्षीदारांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होईल.
– अ‍ॅड. गणेश माने, फौजदारी वकील.
लैंगिक अत्याचारांपासून 18 वर्षांखालील मुला-मुलींचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने 2012 मध्ये पॉक्सो कायदा केला गेला. त्याअंतर्गत उभारत असलेल्या पॉक्सोच्या स्वतंत्र न्यायालयामुळे ही इमारत देशात रोल मॉडेल ठरेल यात शंका नाही.
– अ‍ॅड. नितीश चोरबेले, फौजदारी वकील.
हेही वाचा