पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे कडक कारवाई केली जाते. आरोग्य विभागातर्फे १ एप्रिल २०२३ ते ३० मार्च २०२४ या कालावधीत राज्यात ७९ ठिकाणी स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आली. यामध्ये ७ ठिकाणी कारवाई करण्यात यश मिळाले. कोल्हापूरमध्ये ३, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २, धाराशिवमध्ये १ आणि बीडमध्ये १ अशा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रसूतीपूर्व निदान तंत्राचा वापर करून बेकायदेशीररीत्या गर्भलिंग निदान करणे, गर्भपात करणे शिक्षेस पात्र आहे. मुलीचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमी होत असताना या सामाजिक समस्येकडे सर्वांनी गांभीयनि लक्ष देण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे. नुकतेच छ. संभाजीनगर येथील बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाचे प्रकरण समोर आले. या पार्श्वभूमीवर तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
सोनोग्राफी केंद्रात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ चे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आल्यास, तसेच असे कृत्य करण्याची जाहिरात करणा-यांची तक्रार आरोग्य विभागाच्या टोल फी. क्र. १८०० २३३ ४४७५ किंवा १०४ या क्रमांकावर नागरिकांनी नोंदवावी. या बाबीची खातरजमा करून संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर, व्यक्तीवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केले जाते, अशी माहिती अतिरिक्त संचालक डॉ. रेखा गायकवाड यांनी दिली
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त
राज्यात एका वर्षात २ अधिकृत केंद्रे आणि ४ अनधिकृत केंद्रे सील करण्यात आली आहेत. राज्यातील सर्व पौसीपीएनडीटी आणि एमटीपी केंद्रांची त्रैमासिक तपासणी केली जात आहे. अनधिकृत केंद्रांवर कारवाई करून न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. मात्र, न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडे दोन वर्षात १० प्रकरणे वर्ग करण्यात आली. ती सर्व प्रकरणे प्रलंबित असून, एकाचाही निकाल लागलेला नाही
