उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आता कौशल्य प्रशिक्षण
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये कौशल्याधारित शिक्षणासाठी अल्पमुदतीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी कौशल्य विकास केंद्र, तज्ज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करणे आवश्यक असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, योग विज्ञान, डिजिटल विपणन असे एकूण 27 क्षेत्रांशी संबंधित अभ्यासक्रम राबवता येणार आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिक्षण प्रक्रिया सर्वसमावेशक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रात्यक्षिकावर आधारित अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकता येण्यासाठी अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमांची व्यवस्था करून कौशल्य प्रशिक्षण, कौशल्य अद्ययावतीकरण करण्याची कल्पना आहे. कार्यप्रशिक्षणाद्वारे शिक्षण संस्था आणि उद्योग यांच्यात सेतू निर्माण करण्यात येणार आहे. बारावी उत्तीर्ण असलेल्यांना या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येणार आहे. अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमांचा कालावधी तीन ते सहा महिन्यांच्यादरम्यान असेल.
त्यात प्रामुख्याने व्यावहारिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. कौशल्य घटकामध्ये प्रयोगशाळा, कार्यशाळा आणि उद्योग परिसरात व्यावहारिक प्रशिक्षण समाविष्ट असेल. अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक गटात जास्तीत जास्त 60 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. अभ्यासक्रमांसाठी उच्च शिक्षण संस्था शिक्षक, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिक्स, उद्योगातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करू शकतात. अल्प मुदत अभ्यासक्रमांमध्ये किमान 12 श्रेयांक, तर जास्तीत जास्त 30 श्रेयांकांचे अभ्यासक्रम राबवता येतील.
त्यात दर आठवड्याला एक याप्रमाणे वर्गकार्याच्या 15 तासांसाठी एक श्रेयांक, तर दरआठवड्याला एक याप्रमाणे प्रात्यक्षिकांच्या तीस तासांसाठी एक श्रेयांक अशी रचना असेल. या अभ्यासक्रमांमध्ये 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे. विद्या परिषद आणि सक्षम प्राधिकरणामार्फत अभ्यासक्रमाची मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. अभ्यासक्रमांचे शुल्क आणि परतावा धोरण उच्च शिक्षण संस्थांनी स्वत:च्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हरकती-सूचनांसाठी 20 जानेवारीपर्यंत मुदत
यूजीसीने अल्प मुदतीचे कौशल्य अभ्यासक्रम राबवण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यावर 20 जानेवारीपर्यंत हरकती-सूचना नोंदवता येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.?
हेही वाचा