Pimpri News : उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीस तात्पुरती स्थगिती
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेकडून घराघरांतून तसेच, आस्थापनांकडून घंटागाडीतून कचरा उचलला जातो. त्यासाठी प्रत्येकी घरटी दरमहा 60 रुपये आणि व्यापारी आस्थापनांकडून क्षेत्रफळानुसार दर महिन्यास शुल्क वसूल केले जाते. हे शुल्क 1 एप्रिल 2019 पासून वसूल केले जात आहे. ही वसुली करण्यास राज्य शासनाने बुधवारी (दि.20) तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने बुधवारी (दि.20) महापालिका आयुक्तांना याबाबत पत्र पाठविले आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होईपर्यंत महापालिकेने उपयोगकर्ता शुल्काची वसुली करू नये. त्यास स्थगिती देण्यात येत आहे. त्यासंदर्भात मुख्यंमत्री अंतिम निर्णय घेणार आहेत, असे नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
महापालिकेकडून 1 एप्रिल 2023 पासून उपयोगकर्ता शुल्क वसूल केला जात आहे. तसेच, मागील 1 एप्रिल 2019 पासूनचे शुल्क वसूल केले जात आहे. चालू वर्षातील आणि मागील एका वर्षाचे असे दोन वर्षांचे एकत्रित शुल्क मिळकतकर बिलात समाविष्ट करून ते नागरिकांच्या माथी मारले आहे. आतापर्यंत 3 लाख 75 हजार मिळकतधारकांनी तब्बल 47 कोटींचे शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहे. घरटी दरमहा 60 रुपयांनुसार वर्षांला 720 रुपये असे दोन वर्षांचे 1 हजार 440 रुपये वसूल केले आहेत. तर, व्यापारी व औद्योगिक आस्थापना, दुकाने आदींकडून क्षेत्रफळाच्या आकारानुसार ते शुल्क वसूल केले जाते. उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीसाठी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली होती.
शहरातील सर्व राजकीय पदाधिकारी, माजी नगरसेवकांनी त्याला विरोध केला होता. त्याबाबत पावसाळी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीस स्थगिती देत असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. मात्र, त्यासंदर्भात शासनाचे कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याने महापालिकेने उपयोगकर्ता शुल्क वसुली कायम ठेवली. त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात होती. याबाबत‘पुढारी’ने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
शासन निर्णयानुसार महापालिका कार्यवाही करेल
शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका कार्यवाही करत आहे. त्यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार महापालिका अंमलबजावणी करेल. जमा केलेल्या उपयोगकर्ता शुल्काचे समायोजन केले जाईल, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
शहरवासीयांना मिळाला दिलासा
महापालिका प्रशासनार्फे मिळकतधारकांकडून व्याजासह वसूल करण्यात येणार्‍या उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शहरवासियांना दिलासा मिळाला आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी या प्रश्नावर यशस्वी पाठपुरावा केला.
मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशनात आमदार लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील उपयोगकर्ता शुल्क वसुली रद्द करावी, अशी मागणी लक्षवेधीद्वारे केली होती. त्यावर पाठपुरावा सुरू होता.
सोसायटी फेडरेशन व आमदार लांडगे यांचा या शुल्क वसुलीला विरोध होता. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार लांडगे यांनी पुन्हा लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाकडून आकारणी करण्यात येणार्‍या उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात येत आहे.’ अशा आशयाचे पत्र राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना पाठवले आहे. त्यामुळे शहरातील सुमारे 6 लाख मिळकतधारकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. शहरवासियांचे दरवर्षी अंदाजे 32 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
2019 मध्ये लागू केलेला उपयोगकर्ता शुल्क महापालिका प्रशासन 2023 मध्ये वसूल करीत होते. त्यावर व्याजही घेतले जात होते. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा फटका सर्वसामान्य मिळकतधारकांना बसत होता. शास्तीकर रद्द केला आणि उपयोगकर्ता शुल्क लादले, असे आक्षेपही नोंदवण्यात आले. पण, आम्ही पावसाळी अधिवेशनात आणि त्यानंतरही वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू ठेवला. नागपूर हिवाळी अधिवेशनातही लक्षवेधी लावली होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा देणारा आदेश राज्य शासनाने दिला. उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या नियोजित बैठकीतही सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आहे.
– महेश लांडगे, आमदार
हेही वाचा