नगर रस्त्यावरील मेट्रो मार्गामध्ये आल्याने अर्थहीन ठरलेली बीआरटी यंत्रणा उखडण्याचे काम महापालिकेने दोन दिवसांपूर्वी सुरू केले आहे. अख्ख्या पुण्यात बीआरटीचे जाळे उभारायचे आणि त्याद्वारे पुणेकरांना जलद, वातानुकूलित आणि मेट्रोसमान सुखद सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था उभी करायची, अशी घोषणा करून 2006 मध्ये सुरू करण्यात आलेले बीआरटी योजनेचे काम त्यानंतर सोळा वर्षांनंतरही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. बीआरटी योजनेची ही स्थिती हा प्रशासकीय कार्यक्षमतेच्या वाजलेल्या दिवाळ्याचा तसेच राजकारण्यांच्या नाकर्तेपणाचा-प्रभावशून्यतेचा ढळढळीत पुरावा म्हणून मांडता येईल. जगभरातील अनेक शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीला उत्तमतेकडे नेणार्‍या आणि आपल्याच देशातल्या अहमदाबादसारख्या अनेक शहरांत उपयोगी ठरलेल्या चांगल्या संकल्पनेचे-योजनेचे मातेरे कसे करता येते, हे पुण्याच्या सडलेल्या यंत्रणेने दाखवून दिले आहे.
गोटो शहरापासून सुरू झालेली बस रॅपिड ट्रँझिट म्हणजे बीआरटीची योजना जगभरातील अनेक शहरांनी स्वीकारली. आपल्या घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत आणि कामाच्या ठिकाणापासून ते घरापर्यंत नागरिकांना वेगाने पोहोचवणारी ही योजना लक्षावधी नागरिकांना खासगी वाहनांपासून सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत नेणारी ठरली. पुण्यात ही योजना आखण्यात आली तेव्हा निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. त्यामुळे जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा म्हणजेच जेएनएनयूआरएम या केंद्रीय योजनेचा निधी मिळवण्यासाठीची अट पूर्ण करण्यासाठी शास्त्रशुद्ध रितीने आणि कालबद्धरीत्या तिचे जाळे उभे करण्याऐवजी तत्कालिन नेते सुरेश कलमाडी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घाईघाईने अर्धवट योजनेचे उद्घाटन करून टाकले.
अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू केल्याने साहजिकच बीआरटीमध्ये अनेक दोष निर्माण झाले. तसेच केवळ निवडणुकीत श्रेय मिळवण्यासाठीचा मुद्दा एवढा तोंडी लावण्यापुरताच या योजनेचा वापर झाल्याने निवडणुकीनंतर बीआरटीला व्यापक स्वरूप देणे आणि शास्त्रशुद्धरीत्या अंमलबजावणी करणे याकडे प्रशासन तसेच सत्ताधार्‍यांचे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, खासगी वाहनांची संख्या कमी न झाल्याने वाहतुकीची कोंडी होऊ लागली. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषालाही ती पात्र ठरली. याचे सारे अपश्रेय प्रशासनाचे तसेच सत्ताधार्‍यांचे आहे.
बसमार्गासाठी रस्त्याच्या मध्यभागी स्वतंत्र लेन ठेवल्यास इतर वाहतुकीचा अडथळा न येता बसगाड्या वेगाने ये-जा करू शकतील आणि वेगवान वाहतूक यंत्रणा मिळाल्याने नागरिकांचा फायदा होईल, असे बीआरटीचे सूत्र होते.
या योजनेचा सर्वंकष प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार न करताच घाईघाईने प्रायोजिक तत्त्वावरील कात्रज-स्वारगेट आणि स्वारगेट-हडपसर मार्ग सुरू करण्यात आले. (अशा डीपीआरची गरज व्यक्त करून तो न केल्याबद्दलचा सात्त्विक संताप नुकतेच इहलोक सोडलेले ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर जठार यांनी वारंवार व्यक्त केला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.) त्यामुळे सायकल ट्रॅकची आखणीच न करणे, प्रत्येक चौकात एकच बसथांबा बांधून त्याचा दोन्ही बाजूंनी जाणार्‍या-येणार्‍या बसगाड्यांसाठी वापर करण्याऐवजी जायला एक आणि यायला एक असे स्वतंत्र बसथांबे बांधण्याचा अजागळपणा करणे, खासगी वाहने या बीआरटी लेनवर येण्यास प्रभावी प्रतिबंध न करणे असे दोष निर्माण झाले.
प्रायोगिक म्हणजेच पायलट प्रोजेक्टचे दोन मार्गही अजूनही पूर्ण करता आलेले नाहीत. कळस म्हणजे त्यातला केवळ स्वारगेट-कात्रजचा मार्ग कसाबसा सुरू असून, स्वारगेट-हडपसरचा मार्ग चक्क गुंडाळण्यात आला आहे. खासगी वाहनांच्या तळासाठी कात्रज स्थानकाच्या डोक्यावर सिमेंटचे खांब उभे करण्यात आले, पण तो वाहनतळही पूर्ण करता आलेला नाही. पुणे आणि पिंपरी महापालिकांमध्ये समन्वय नसल्याने पिंपरीमध्ये शास्त्रशुद्धरीत्या राबविलेली एकाच थांब्यावर दोन्ही बाजूंनी वापर-उजवीकडे दरवाजा या तत्त्वावरची बीआरटी आणि पुण्यात पारंपरिक डावीकडच्या दरवाजाची चुकीची बीआरटी आली. त्यामुळे पुण्याहून निघालेल्या बीआरटी बसला पिंपरीतील थांबे वापरता येणार नाहीत, असे नंतर लक्षात आले.
त्यावर दोन्ही बाजूंना दारे असलेल्या बस घेण्याचा पर्याय समोर आला. अखेरीस पुण्यातील बीआरटीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय होऊन पूर्वीचे थांबे काढून नवे थांबे उभारण्यास सुरुवात झाली आणि बसच्या दारांची दिशाही बदलण्यात आली. असा होता बीआरटीच्या अंमल बजावणीचा सावळागोंधळ. बीआरटीचे जाळे शहरभर निर्माण करण्याचे काम वेगाने पूर्ण झाले असते, तर या योजनेचा लाभ मिळू लागला असता आणि आता होणारा नागरिकांचा विरोध झाला नसता. या अर्ध्याकच्च्या बीआरटीने प्रवास करणार्‍या पुणेकरांना विचारले, तर ते बीआरटीचे तोंडभरून कौतुकच करतील. बीआरटीचा वापर न करता खासगी वाहनांनी जाणारेच बीआरटीच्या नावाने खडे फोडताना दिसतात.
बीआरटीची पूर्ण योजना अमलात आली असती, तर त्यांनीही खासगी वाहने घरीच ठेवून किंवा विकतच न घेऊन बीआरटीने प्रवास केला असता आणि बीआरटीवर टीका केली नसती. याचे कारण आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसतानाही केवळ गरज म्हणून पोटाला चिमटा काढत, बँकांचे कर्ज घेत दुचाक्या घेणार्‍यांचे प्रमाण पुण्यात मोठे आहे. त्यांच्या या टीकेमुळे आपल्या भागातून बीआरटी नेण्यास लोकप्रतिनिधीही विरोध करीत राहिले. त्यामुळे बीआरटीला वाली कुणीच उरला नाही.
बीआरटी रखडल्याने पहिल्या टप्प्यातील 117 किलोमीटरची बीआरटी कागदावरच राहिली. नाही म्हणायला नगर रस्ता, विश्रांतवाडी रस्ता या मर्यादित मार्गावर तिची सुरुवात झाली खरी, पण आता या मेट्रो मार्गावरील बीआरटीचा काही भाग काढण्यात येतो आहे. बीआरटीचे जाळे शहरभर पूर्ण सक्षमतेने उभे राहिले असते, तर तिचा वापर लाखो पुणेकरांनी केला असता. त्यामुळे या लाखो पुणेकरांची लाखो खासगी वाहने रस्त्यावर आली नसती आणि रस्त्याचा बीआरटी मार्गाव्यतिरिक्त राहिलेल्या भागात वाहतूक कोंडी झाली नसती… पण… पण बीआरटी सक्षमतेने उभी राहिलीच नाही.
अपेक्षित काय होते ? पुण्याच्या सर्वच भागांत बीआरटीचे जाळे झाल्याने कोणत्याही भागातून इतर कोणत्याही भागात पोचता आले असते. वातानुकूलित बसमुळे आणि आरामदायी सीटमुळे स्वत:च्या मोटारीतून जाणारा वर्गही बसकडे वळला असता. दर दोन ते पाच मिनिटांना एक बस असे प्रमाण असल्याने कोणत्याही थांब्यावर पाच मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ थांबावे लागले नसते. बसस्थानकांच्या डोक्यावर किंवा आसपास खासगी वाहनांसाठी वाहनतळ केल्याने पुणेकरांना आपल्या घरापासून खासगी वाहनाने निघता आले असते आणि वाहन त्या वाहनतळावर ते ठेवून बीआरटीने जाता आले असते.
प्रत्यक्षात काय झाले ? पायलट मार्गच अर्धवट राहिले आणि पुढच्या मार्गांच्या निविदा काढल्या खर्‍या, पण राजकीय दबावाने त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. देशातली पहिली बीआरटी पुण्यात सुरू झाली आणि त्यानंतर अहमदाबाद, सुरत, भोपाळ, जोधपूर, इंदूर, हुबळी, अमृतसर, राजकोट, रायपूर, विशाखापट्टण, विजयवाडा अशा शहरांत तिची उभारणी झाली. यापैकी अनेक शहरांत ती प्रवाशांना उत्तम सेवा देते आहे. पुण्यात मात्र सध्या बीआरटीचे उरलेसुरले कलेवर दिसते आहे. बीआरटीचा पोपट मेला असला तरी तो मेला आहे, असे जाहीर करण्याचीही ताकद कुणामध्ये नाही.
हडपसरची बीआरटी तर अनधिकृतपणे गुंडाळण्यातच आलेली आहे. चांगली योजना राबवण्याची जशी धमक प्रशासन-लोकप्रतिनिधींमध्ये नाही, तशीच ती थांबवण्यात आल्याची घोषणा करण्याचेही धैर्य त्यांच्यात नाही. त्यामुळे अर्थहीन तुकड्यांमधला बीआरटीचा अर्धवट सांगाडा मात्र पुण्याला प्रशासकीय आणि राजकीय नेतृत्व नसल्याचेच ओरडून सांगतो
आहे, एवढेच.
हेही वाचा
