पुणे : शहरातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या न्यायालयात एकच चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे साडेसहा लाख रुपयांची. अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या दोन उमेदवारांनी सभासदांच्या वार्षिक शुल्काची रक्कम धनादेश तसेच आरटीजीएसद्वारे थेट असोसिएशनच्या कार्यालयातच जमा करून टाकली. बारच्या घटनेनुसार प्रत्येक सभासदाने स्वत:ची पावती करणे अनिवार्य असताना इच्छुकांनी केलेल्या प्रकारामुळे असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षांसह ज्येष्ठ वकिलांकडून मात्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे बार असोसिएशनची वार्षिक निवडणूक येत्या जानेवारी महिन्यात होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, मतदार यादी अपडेट करण्याचे काम सुरू होणार आहे. शुल्क न भरणार्या सभासदांचा मतदानाचा हक्क संपुष्टात येतो. मात्र, कोणाही सभासदाचे सभासदत्व रद्द होऊ नये यासाठी इच्छुकांनीच थेट साडेसहा लाख रुपयांचा भरणा कार्यालयामध्ये केला. अध्यक्षपदासाठी इच्छुक एका उमेदवाराने तीन लाखांचा धनादेश मंगळवारी (दि. 28) सदस्यत्वाची रक्कम स्वीकारणार्याकडे सादर केला.
विरोधी उमेदवाराच्या धनादेशाची माहिती मिळाल्यानंतर त्याचा धनादेश वटण्यापूर्वीच दुसर्या उमेदवाराने बुधवारी (दि. 29) साडेतीन लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे कार्यालयाच्या खात्यावर जमा केले. या प्रकाराची माहिती मिळताच यंदाही बारच्या निवडणुकांमध्ये पैशांची उधळपट्टी होणार असल्याची चर्चा न्यायालयातील वकील, पक्षकार तसेच न्यायालयीन कर्मचार्यांमध्ये चांगलीच रंगली. दुसरीकडे बार असोसिएशनच्या घटनेच्या होत असलेल्या पायमल्लीकडे माजी अध्यक्षांसह ज्येष्ठ वकिलांनी लक्ष वेधत या प्रकाराबाबत कार्यालयात जाऊन पदाधिकार्यांकडे होत असलेल्या गोष्टी चुकीच्या असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांकडून घडलेल्या या प्रकाराबाबत सर्व माजी अध्यक्षांनी ज्येष्ठ वकिलांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. पैशांच्या जोरावर घडवून आणलेला हा प्रकार बारची प्रतीमा मलीन करणारा आहे. त्यासंबंधाने, या स्वरूपाचे प्रकार थांबावेत तसेच सर्वसाधारण सभा घेण्याबाबतचे माजी अध्यक्ष व जवळपास 300 ज्येष्ठ सदस्यांच्या सहीचे एक निवेदन पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना देण्यात आले आहे. या वेळी, अध्यक्षांनी बार असोसिएशनच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
अॅड. राजेंद्र दौंडकर, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन.निवडणुका या लोकशाही पद्धतीने तसेच पारदर्शी पद्धतीने व्हायला पाहिजेत. मागील वर्षीही मतदार यादीबाबत हरकती होत्या. मात्र, वेळेअभावी त्यावर कार्यवाही झाली नाही. यंदा अद्याप निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला नाही. त्यामुळे सध्याच्या कार्यकारिणीने नियमानुसार काम करत यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या प्रकाराबाबत अध्यक्षांना कळविले असून याबाबत योग्य तो निर्णय न झाल्यास 5 तारखेला जिल्हा न्यायालयातील हिरवळीवर बैठक घेण्यात येईल. या वेळी माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ सदस्यांच्या सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
अॅड. गिरीश शेडगे, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
सभासदत्वाची रक्कम अवघी पन्नास ते शंभर रुपये
शहरात जवळपास दहा ते बारा हजार वकील आहेत. त्यापैकी जवळपास साडेतीन ते चार हजार वकिलांनी दोन हजार रुपये फी भरून कायमस्वरूपी सभासदत्व स्वीकारले आहे. उर्वरित सात ते आठ हजार वकील दरवर्षी फी भरतात. यामध्ये, दरवर्षी 1200 ते 1500 नवोदित वकील जोडले जातात. दहा वर्षांपेक्षा कमी प्रॅक्टीस असलेल्या वकिलांकडून पन्नास रुपये तर दहा वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या वकिलांकडून शंभर रुपये वार्षिक फी आकारण्यात येते.
हेही वाचा :
