पुणे : जैविकरीत्या विघटन न होणारा कचरा म्हणून मानल्या जाणार्या कंडोमची महापालिकेने जाळण्याच्या प्रक्रियेद्वारे विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. सूक्ष्मजंतू किंवा नैसर्गिकरीत्या विघटित होत नसल्याने वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट करण्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) राज्य सरकारला दिले आहेत. 'सहयोग ट्रस्ट'च्या लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टिसचे कायद्याचे विद्यार्थी निखिल जोगळेकर, बोधी रामटेके, वैष्णव इंगोले, विक्रांत खरे, ओंकार केनी आणि शुभम बिचे यांनी 2018 साली अॅड. असीम सरोदे आणि अॅड. श्रिया आवले यांच्या मदतीने याचिका दाखल केली होती.
त्यावर, खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे जिल्हाधिकारी, नगर विकास विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य कायदेशीर सल्लागार समिती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह विविध सहा कंडोम उत्पादन कंपन्यांना प्रतिवादी केले होते.
हेही वाचा
