पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांना सर्व सोयी-सुविधा पुरवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना बैठकीत दिले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन्ही गावांना स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा मार्गही मोकळा झाला असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावे महापालिकेमधून वगळण्यात आल्यानंतर त्याविरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. महापालिका संबंधित गावांना सोयी-सुविधा पुरवीत नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या या प्रश्नासंबंधी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पीएमआरडीएचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
गावातील बांधकामे नियमित करताना आकारावयाच्या शास्ती कराबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, महापालिकेत गावे समाविष्ट करताना तेथील मालमत्तांचे मूल्यांकन करताना मूळ मालमत्ता कर दुप्पटीपेक्षा जास्त होऊ नये यासाठी नगर विकास विभागाने धोरण तयार करावे. या दोन्ही गावांमध्ये पुणे महापालिकेकडून न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत सेवा पुरविण्यात याव्यात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्वरित ही गावे महापालिकेतून वगळून पुढील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्यांना बैठकीत दिले असल्याचे शिवतारे यांनी सांगितले.
दरम्यान, 2017 साली महापालिकेमध्ये 17 गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यांचा अद्यापही डीपीआर किंवा डीपी प्लॅन तयार झालेला नाही. 1997 साली समाविष्ट झालेल्या गावांचा डीपी रोडही अद्याप झालेला नाही. गेल्या 26 वर्षे या प्रकल्पाला उशीर होत असून, महापालिका प्रशासनाने याबाबत तातडीने हालचाली कराव्यात, अशी मागणीही शिवतारे यांनी या वेळी केली.
पुरंदर तालुक्यामध्ये दर आठवड्याला नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी उपस्थित राहत असतो. त्याच धर्तीवर शिवसेना भवन येथे आठवड्याच्या दर रविवारी दोन ते तीन तास शहरातील समस्यांसाठी उपस्थित राहणार असून, महापालिका प्रशासनाच्या मार्फत हे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले.
हेही वाचा
