पुणे : शिवाजी शिंदे : मंत्रालयस्तरावर वाढलेल्या 'पाकीट संस्कृती'मुळे समाज कल्याण विभागातील सहआयुक्त पदांची पदोन्नती आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडली असून, यामुळे अधिकार्यांची घुसमट होत आहे. आतापर्यंत सहा रिक्त जागांपैकी केवळ दोनच जागांवर नियुक्ती झाली आहे. 16 हून अधिक अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राज्यातील अनुसूचित जाती विभागाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने समाज कल्याण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती केली. विभागाचे राज्य कार्यालय पुण्यात आहे. कार्यालय पुण्यात आणि कारभार मंत्रालयातून असे चित्र या विभागात सुरू आहे. याच विभागात उपायुक्त पदावर कार्यरत 16 हून अधिकार्यांना आठ ते दहा वर्षांपासून पदोन्नती मिळालेली नाही.
पदोन्नती पाहिजे असल्यास मंत्रालय स्तवरावर 'पाकीट संस्कृती' मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. त्यामुळे पदोन्नती मिळणे अवघड झाले आहे. उपायुक्त अधिकार्यांना रिक्त असलेल्या सह आयुक्त पदांचा कार्यभार गेल्या अनेक वर्षांपासून तात्पुरत्या स्वरूपात करावा लागत आहे. वेतन उपायुक्त पदांचे आणि काम सह आयुक्त पदाचे अशी स्थिती सध्या या अधिकार्यांची झालेली आहे.
समाज कल्याण विभागात शिक्षण, अनुसूचित जाती उपाययोजना व्ही. जे. एन. टी. बार्टी, राज्य मागास आयोग यासह अजून एक-दोन विभागात सुमारे 6 पदे रिक्त आहेत. त्यामधील शिक्षण आणि अनुसूचित जाती उपयोजना या पदावर नुकतीच दोन सह आयुक्तांची पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुरेंद्र वामनराव पवार आणि प्रमोद बळराम जाधव अशी पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या अधिकार्यांची नावे आहेत.
समाज कल्याण विभाग म्हणजे 'आओ जाओ घर तुम्हारा' अशी स्थिती आहे. काही अधिकार्यांनी या विभागात 10 वर्षांहून अधिक काळापासून ठाण मांडले आहे, तर महसूल विभागातील एका अधिकार्यांनी नुकताच पदभार घेतला आहे. याही परिणामामुळे अधिकारी, कर्मचार्यांत नाराजी सुरू झाली आहे.
हेही वाचा
