पुढारी वृत्तसेवा : धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी बारामती येथील प्रशासकीय भवनासमोर चंद्रकांत वाघमोडे हे बेमुदत उपोषणाला बसले होते. या आंदोलनाची राज्य शासनाने दखल घेऊन दिलेल्या आश्वासनानंतर मंगळवारी (दि. 21) तेराव्या दिवशी हे उपोषण मागे घेण्यात आले. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठीची अंमलबजावणी करा. ही प्रमुख मागणी घेऊन चंद्रकांत वाघमोडे हे गुरुवार, दि. 9 नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणाला बसले होते.
संबंधित बातम्या :
या आंदोलनाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आक्रमक झालेल्या धनगर समाजाने आमदार तसेच खासदारांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याचा निर्धार केला होता. त्यानुसार बारामतीतील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहयोग सोसायटी या निवासस्थानासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने आरक्षणासंबंधी एक समिती स्थापन केली असून समितीच्या अहवालानुसार निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी उपोषणस्थळी येत आंदोलनकर्ते चंद्रकांत वाघमोडे यांच्याशी चर्चा केली. तसेच मंत्री अतुल सावे, गिरीश महाजन यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा घडवून आणली. या चर्चेतून दिलेल्या आश्वासनानंतर वाघमोडे यांनी तेराव्या दिवशी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान या आंदोलनाला बारामती लोकसभेच्या खासदार सुप्रिया सुळे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेचे आमदार राम शिंदे यांच्यासह अनेकजणांनी आंदोलनस्थळी भेटी दिल्या होत्या.
माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्री अतुल सावे, गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत त्यांनी धनगर समाजाच्या ज्या काही मागण्या आहेत. त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच याबाबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक लावू. या उपोषणाची दखल घेत सरकारने शासन निर्णय काढला आहे. त्यामध्ये समावेश करा असा उल्लेख आहे. त्यावर मी असमाधानी आहे. अंमलबजावणी करा हे आम्हाला अपेक्षित आहे. असे म्हणत हा लढा सुरूच राहणार आहे.
– चंद्रकांत वाघमोडे, उपोषणकर्ते
