शिरूर : सध्याच्या परिस्थितीत शिरूर शहरात व उपनगरात सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे होत आहेत . काही' बिल्डरांनी' तर पूर नियंत्रण रेषा धुळीस मिळवून बांधकामे केली आहेत. या बांधकामांना कशी परवानगी मिळाली, हा संशोधनाचा विषय आहे.
2012 साली शिरूर शहरासाठी नगर नियोजन योजना (डीपी प्लॅन) मंजूर झाली. याता अनेक ठिकाणी नियोजित रस्ते दाखविण्यात आले. अनेक जागांवर सरकारी आरक्षण (क्रीडांगणे, नाट्यगृहे) यासाठी पडले, मात्र ज्या ठिकाणी ही आरक्षणे पडली त्या जागा नगरपरिषदेने ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी फलक लावणे गरजेचे होते. नगरपालिकेने या सर्वांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने आज त्या ठिकाणी डीपी रोड हा अठरा फुटापेक्षा कमी होऊन तो दहा फुट झाला आहे. अनेक ठिकाणी डीपी रोडसह या आरक्षित जागेवर मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, मात्र आजपर्यंत या इमारतींना नोटीससुध्दा देण्यात आली नाही. करोडो रुपयांच्या जमिनीवर पडलेले आरक्षण बदलण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले आहेत.
संबंधित बातम्या :
आरक्षण उठविण्यासाठी अनेक वेळा शिरूर शहरात राजकीय वातावरण तापले होते, आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झाल्या होत्या.
नागरिकांना असा प्रश्न पडला आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कामे होत असताना नगरपरिषदेने आजपर्यंत कारवाई का केली नाही. सर्वसामान्य नागरिकांनी दोन पायर्या वाढवल्या तर तातडीने कारवाई करणारे अधिकारी, कर्मचारी या बिल्डरांच्या विरोधात कारवाई का करत नाहीत, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. 'ओपन स्पेस' दाखवून बांधकाम मंजुरी घेऊन नंतर या जागेवर आरक्षण उठवून करोडो रुपये कमवून शासनाची फसवणूक करायची असा राजरोसपणे धंदा सुरू असून यासाठी अनेक एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. गुंठेवारीसाठीसुध्दा अनेक एजंट कार्यरत असून शहरातील काही भागात जागा शिल्लक नसूनही मात्र त्याच्या खरेदी होत आहेत. अनेक बिल्डर आपली मनमानी करत असून पैशांच्या जोरावर आपण सर्व नियम धाब्यावर बसवू असे त्यांना वाटत असून अनेक ठिकाणी झालेल्या या बांधकामांसंदर्भात काय कारवाई होते, हे पाहणे गरजेचे आहे.
