Pimpri News : प्रकल्पाचे गाडे पुढे सरकेना
पिंपरी : इंद्रायणी नदीमध्ये वाढत चाललेले प्रदूषण हा चिंतेचा मुद्दा बनत आहे. नदीप्रदूषण नियंत्रणासाठी पीएमआरडीएने इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी 577.16 कोटी रुपये रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासनास सादर केलेला आहे. तसेच, राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयालादेखील हा प्रस्ताव सादर केला आहे. तथापि, केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली नसल्याने अद्याप या प्रकल्पाचे गाडे पुढे सरकलेले नाही. तसेच, प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीचीदेखील प्रतीक्षा आहे.
इंद्रायणी नदीमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी, मैला सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून पीएमआरडीएतर्फे इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे.
या प्रकल्पाचा बृहत आराखडा (मास्टर प्लॅन) आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे.
इंद्रायणी नदीप्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने इंद्रायणीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण 54 गावे व शहरे यामधून निघणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास या प्रकल्पामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र, लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, 15 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायती व इतर 46 ग्रामपंचायती यांच्या कार्यक्षेत्रात या प्रकल्पाचे काम केले जाणार आहे.
नदीसुधार प्रकल्पात नेमके काय?
नदीचे पात्र स्वच्छ करणे, शुद्धीकरणासाठी उपाययोजना सुचविणे
नदीकाठावरील मुख्य ठिकाणी रिव्हरफ्रंट्स विकसित करण्याची योजना तयार करणे
नदीत जलवाहतूक प्रणाली पुरविण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे
आवश्यक असल्यास दरवाजाची व्यवस्था करण्याच्या तरतुदींसह जलवाहतूक प्रस्तावित करणे.
प्रस्ताव मंजुरीनंतर मिळणार निधी
केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रदूषण नियंत्रण या कामास भांडवली किंमतीच्या 60:40 टक्के प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. सद्यःस्थितीत इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचा 577 कोटी 16 लाख रुपये रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता. इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे पीएमआरडीएने सादर केलेला आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्वीकारला आहे.
केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नसल्याने त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारा निधीदेखील अद्याप पीएमआरडीएला मिळालेला नाही. पर्यायाने, या प्रकल्पाच्या कामासाठी केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
इंद्रायणी नदीसुधार योजनेसाठी बृहत आराखडा आणि विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केलेला आहे. केंद्र सरकारकडे या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविलेला आहे. महिनाभरात त्यांच्याकडून मंजुरी अपेक्षित आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पासाठी केंद्राकडून 60 टक्के तर, राज्य सरकारकडून 40 टक्के निधी मिळणार आहे. त्यानंतर
प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकेल.– रामदास जगताप,
उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए.
हेही वाचा
राज्यात प्रादेशिक पाणीसंघर्ष उफाळण्याची चिन्हे!
Israel-Hamas War : इस्रायलला हादरवणारा पॅलेस्टिनी दहशतवादी मोहम्मद डीफ
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्या; सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन : मनोज जरांगे-पाटील