रिंग रोड’च्या प्राथमिक आणि अंतिम सूचनेतील व्यवहार तपासण्याचे मंत्री दादा भुसे यांचे आदेश
लोणी काळभोर : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित ’रिंग रोड’मध्ये राज्य महामार्ग अधिनियम 1955 चे कलम 15 अन्वये प्राथमिक अधिसूचना झाल्यानंतर व त्यानंतर कलम 18 अन्वये अंतिम अधिसूचना या दोन्ही राजपत्राच्या दरम्यान झालेले भूसंपादन होणार्‍या जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तपासण्याचे निर्देश मंत्री दादा भुसे यांनी दिल्याने शेतकर्‍यांना फसवून ‘रिंग रोड’ संपादित जमिनी स्वस्तात लाटणार्‍या भांडवलदार भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. यासंदर्भात दै.‘पुढारी’ने’ ‘रिंग रोडच्या जमिनी स्वस्तात लाटण्याचा प्रयत्न’ या शीर्षकाखाली 28नोव्हेंबर 2022 रोजी वृत्त प्रसिध्द केले होते. मंत्र्यांनी त्या वृत्ताची दखल घेतल्याने शेतकरीवर्गामधून समाधान व्यक्त होत आहे.
संबंधित बातम्या :
- Maratha Reservation : आरक्षणासाठी धुळ्यात श्री एकविरा मातेची महाआरती
- Nashik News : आरक्षणासाठी साजरी करणार काळी दिवाळी
- Dance Bar in Mumbai: मीरारोड परिसरात पहाटेपर्यंत चालते छमछम ! हताश नागरिकांची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडमध्ये बाधित जमिनी रिंग रोड जाहीर होताच राज्य महामार्ग अधिनियम 1955 चे कलम 15 अन्वये प्राथमिक सूचना झाल्यानंतर अनेक बड्या भांडवलदारांनी शेतकर्‍यांकडून कवडीमोल किंमतीत विकत घेतल्या संदर्भात दै.‘पुढारी’ने आवाज उठविला होता. सुमारे वर्षभर शेतकरी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत होते. मंत्री दादा भुसे यांनी या दरम्यानच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बड्या भांडवलदारांचे पुरते धाबे दणाणले आहेत. पुणे जिल्ह्यात मावळ, मुळशी, हवेली, भोर, पुरंदर, हवेली, खेड या तालुक्यांतून हा रोड जातो.
बाधित शेतकर्‍यांना ‘रेडीरेकनर’च्या मूल्यांकनाच्या पाचपट किंवा ज्या गावात सर्वात जादा दराने झालेल्या खरेदीखतांच्या पाचपट नुकसानभरपाई मिळाली आहे. हवेली तालुक्यात जमिनीचे दर कोट्यवधीच्या घरात असल्याने बाधित शेतकर्‍यांना कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली असताना. या भागातील सोकवलेले भूमाफिया व त्यांना मिळालेले महसूलचे काही ठग यांच्या संगनमताने शेतकर्‍यामध्ये गैरसमज पसरविण्याचे काम करून रिंग रोडला वेळ लागणार आहे. मोबदला लवकर मिळणार नाही कदाचित रिंग रोड रद्द होईल, अशी भीती शेतकर्‍यांमध्ये पसरवून बाधित शेतकर्‍यांना स्वस्तात जमिनी विक्री करण्यास भाग पाडले. केवळ लाखो रुपयांच्या टोकन रक्कम देऊन शेतकर्‍यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीवर डल्ला मारला आहे. आजच्या निर्णयाने चौकशी होणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले.