Pune News : पुण्यातील सहा सांडपाणी प्रकल्पांस मान्यता | पुढारी

Pune News : पुण्यातील सहा सांडपाणी प्रकल्पांस मान्यता

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) अद्ययावत करण्यासाठीच्या आराखड्यास राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू केलीजाणार आहे.शहरातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नदीमध्ये मिसळणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने 2008 पूर्वी 10 मैला शुद्धीकरण प्रकल्प उभारले आहेत. त्यापैकी नऊ प्रकल्प सध्या अस्तित्वात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाणी शुद्ध करण्याचे निकष बदलून त्यात पाण्यातील बीओडीचे प्रमाण हे 30 मिलीग्रॅमऐवजी 10 मिलीग्रॅमपर्यंत कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेच्या 9 पैकी 6 प्रकल्पांमध्ये बीओडीचे प्रमाण कमी करणारे तंत्रज्ञान नसल्याने निकषांची पूर्तता होत नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, भैरोबानाला, तानाजीवाडी, नायडू हे सहा प्रकल्प अद्ययावत करण्याचे नियोजन केले आहे. याचा आराखडा तयार करण्यासाठी ‘महात्मा फुले नवीनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित’ला (महाप्रित) सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. ‘महाप्रित’ने 497 कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. त्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजीपी) मान्यता दिल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे पाठविला होता. या सहापैकी दोन प्रकल्पांमध्ये ‘एसबीआर’ तंत्रज्ञान आहे. तर चार प्रकल्पांसाठी ‘आयफाज’ हे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.

नगर विकास विभागाने ‘आयफाज’ तंत्रज्ञानाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने राज्य शासनाची मंजुरी मिळत नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त विक्रम कुमार, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्यासमोर शुक्रवारी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. तंत्रज्ञानावर आधारित सूरत, दिल्ली येथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. त्यांना अमृत योजनेमधून केंद्राने व राज्याने मदत केली असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. यानंतर नगर विकास विभागाने प्रस्तावास मान्यता दिली.

शहरातील 6 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना राज्य शासनाची मान्यता मिळाली असून, पुढील आठवड्यात यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या प्रकल्पाचा खर्च 497 कोटी रुपये आहे. अमृत योजनेतून केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी 25 टक्के निधी देणार आहे, तर 50 टक्के खर्च महापालिका करणार आहे.

– श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग

हेही वाचा

प्रश्न पदवीधर बेरोजगारांचा

TET Exam : २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना मोठा दिलासा! पदोन्नतीसाठी टीईटी अट रद्द

Belgaum crime : बेळगावात एका रात्रीत ५ दुकानात चोरी; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Back to top button