प्रश्न पदवीधर बेरोजगारांचा

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023' या ताज्या अहवालात केलेल्या दाव्यानुसार भारतात आजघडीला 15 टक्क्यांहून अधिक पदवीधर बेरोजगार असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 25 वर्षांहून कमी वयाच्या पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर 42 टक्के असल्याचे हा अहवाल दर्शवतो. 2019 नंतर भारतात नियमित वेतन मिळणार्‍या नोकर्‍यांची उपलब्धता वेगाने कमी झाल्याचे चित्रही यामधून समोर आले आहे.

कोणत्याही सरकारच्या धोरणांमध्ये रोजगारनिर्मिती हा अग्रबिंदूही असतो आणि या धोरणांचे उद्दिष्टही जास्तीत जास्त लोकांच्या हाताला काम मिळवून देणे हेच असते. कारण, गरिबी, उपासमारी, शिक्षण, आरोग्य याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला प्रगतिपथावर नेणारी वस्तू व सेवांची मागणी या सर्व बाबी रोजगाराशी जोडलेल्या आहेत. औद्योगिक विकासाची चाकेही रोजगारावर अवलंबून आहेत. तथापि, गेल्या काही वर्षांत जगभरामध्ये बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येऊ लागला आहे आणि त्यामुळेच अन्य अनेक प्रश्न बिकट बनत चालले आहेत. कोरोना काळाने रोजगारनिर्मितीच्या प्रक्रियेला मोठा दणका दिला होता. त्यानंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागल्या असल्या, तरी बेरोजगारीत फारशी घट झालेली नाही. भारताचाच विचार करायचा झाल्यास विद्यमान सरकारने मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया यासारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवून रोजगारपूरक धोरण अंगीकारले, तरीही देशातील बेरोजगारी कमी झालेली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

रोजगाराच्या स्थितीवर अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या एका ताज्या अहवालानुसार, भारतात 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक पदवीधर बेरोजगार आहेत. एवढेच नाही, तर 25 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील पदवीधरांचा बेरोजगारीचा दर 42 टक्के आहे. 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023' नामक या अहवालाने देशातील रोजगाराचे चिंताजनक चित्र मांडले आहे. या अहवालात 2019 नंतर भारतात नियमित वेतन असणार्‍या नोकर्‍यांची शक्यता कमीच झाल्याचे म्हटले आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि कोरोना संकटाला जबाबदार धरले आहे. कोरोनानंतरचा बेरोजगारीचा दर हा कोरोना काळापूर्वीच्या दरापेक्षा कमी आहे. अधिक वय आणि कमी शिक्षण घेतलेल्या लोकांत बेरोजगाराचा दर दोन ते तीन टक्के आहे. 25 ते 29 वयोगटातील पदवीधरांत 22.18 टक्के, 30 ते 34 वयोगटातील पदवीधरात 9.18 टक्के आणि 35 ते 39 वयोगटातील पदवीधरांत बेरोजगारी 4.14 टक्के आणि चाळीसपेक्षा अधिक वयोगटातील पदवीधरांतील बेरोजगारीचे प्रमाण 1.16 टक्के आहे.

या अहवालात नमूद केल्यानुसार आपल्याकडे पदवीधरांना नोकर्‍या मिळत आहेत; मात्र त्या नोकर्‍या कशा प्रकारच्या आहेत, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांचे कौशल्य अणि आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारा रोजगार मिळतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या प्रश्नांवर आणखी संशोधन करण्याची गरज आहे. या अहवालात महिलांच्या रोजगाराबाबतचे वास्तवही मांडले आहे. त्यानुसार देशातील महिलांत रोजगाराचा दर 2004 नंतर घसरत गेला होता. 2019 नंतर हा दर वाढला आहे. यातही एक मेख आहे. महिलांवरील आर्थिक दबावामुळे स्वयंरोजगारांचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोनाच्या अगोदर 50 टक्के महिला स्वयंरोजगारात होत्या; मात्र कोरोनानंतर ही संख्या वाढत 60 टक्के झाली. याचाच अर्थ नियमित वेतनाच्या नोकरीच्या ठिकाणी महिलांत स्वयंरोजगार वाढला आहे; पण त्यांचे उत्पन्न कमी झाल्याचे निरीक्षण या अहवालात मांडले आहे. महिला आणि रोजगार यातील परस्पर संबंधावर अनेक घटकांचा प्रभाव आहे.

या अहवालानुसार, 2011 ते 2022 या काळात नियमित वेतन घेणार्‍या मागासवर्गीय समुदायातील कर्मचार्‍यांची संख्या वाढली आहे; मात्र अन्य जातींच्या कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत हे उमेदवार तात्पुरत्या नोकरीत अधिक दिसून येतात. या अहवालाच्या सहलेखिका रोझा अब्राहम म्हणतात, रोजगाराच्या या स्थितीमुळे आपल्याला मिळालेली पदवी आपल्या आकांक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा साकारण्यासाठी कितपत उपयुक्त आहे, असा प्रश्न तरुणांमधून उपस्थित होत असून तो चिंताजनक व धोकादायक आहे.

अर्थव्यवस्थेत पदवीधर तरुणांच्या कौशल्यानुसार आणि त्यांच्या आशा-आकांक्षांनुसार नोकर्‍या तयार होत नसतील, तर आपल्याला शिक्षणाची तरी दिशा बदलावी लागेल किंवा विकासाची तरी! अब्राहम यांच्या मते पदवीस्तराचे शिक्षण घेणारे बहुतांश तरुण उच्च उत्पन्न कुटुंबातून येतात. त्यांना आई- वडिलांचे पाठबळ असते. साहजिकच, चांगली नोकरी निवडण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे असतो. त्यांना पैसे कमावणे अनिवार्य नाही. त्यामुळे या वर्गातील तरुणांमध्ये बेरोजगारांची संख्या अधिक असल्याचे दिसते.

सध्याची आर्थिक अनिश्चितता आणि भारतीय स्टार्टअपच्या इकोसिस्टीमसमोर निर्माण होणारी आव्हाने पाहता नोकरीची इच्छा बाळगून असणारे नोकरदार आता स्टार्टअप्सऐवजी मोठ्या कंपनीला प्राधान्य देत आहेत. नोकरी आणि व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म 'अपना डॉट कॉम'च्या एका सर्वेक्षणानुसार नोकरीची इच्छा बाळगून असणार्‍या उमेदवारांमध्ये स्थिर आणि नामांकित कंपनीला प्राधान्य देणार्‍या उमेदवारांचे प्रमाण 73 टक्के आहे. अन्य एक बाब अहवालात समोर आली आहे. यानुसार, केवळ 27 टक्के कर्मचारी अजूनही करिअरच्या विकासासाठी स्टार्टअप्स स्वीच करण्याचा विचार करताना दिसतात. सुमारे 73 टक्के भारतीय नागरिक आपल्या नोकरीच्या शोध घेताना भविष्यातील विकासाला सर्वोच्च स्थान देतात.

त्याच्यापुढे वर्क लाईफ बॅलेन्स आणि कामाच्या तासांतील लवचिकपणा याला फारसे महत्त्व दिले नाही. या अहवालानुसार, 77 टक्के महिलांनी 51 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत प्रासंगिक कौशल्याचे महत्त्व जाणले आहे. रोजगारासाठी मोठ्या कंपनीची निवड करण्यामागे नोकर कपातीपासून बचावाचा विचार असल्याचे दिसून आले आहे. कारण, अलीकडे स्टार्टअपमधील नोकर कपात वेगाने होत आहे. अलीकडेच स्टार्टअप कव्हरेज पोर्टल 'इंक-42'ने एक अहवाल जारी केला असून त्यानुसार देशात आतापर्यंत 84 स्टार्टअप समूहांनी 24 हजार 256 कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले आहे. कर्मचार्‍यांना निलंबित करणार्‍या स्टार्टअप्सची यादी वाढतच चालली आहे. त्यामुळेच बहुतांश तरुणांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये रोजगार हवा आहे; पण याच बरोबर शैक्षणिक धोरण बदलण्याची गरज आहे.