पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिकेतून वगळण्यासंबंधीच्या न्यायालयातील याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत महापालिका आणि 'पीएमआरडीए'ने या दोन्ही गावांमध्ये विकासकामे सुरू ठेवावीत तसेच मिळकतकरात कसा दिलासा देता येईल याबाबत प्रयत्न करावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. त्यामुळे तडकफडकी गावे वगळण्याचा निर्णय घेणार्या मुख्यमंत्र्यांनी आता या गावांना वगळण्याबाबत मवाळ भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेत समाविष्ट देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी या गावांसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला नगरविकास विभागाच्या अधिकार्यांसह महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल उपस्थित होते. महापालिकेत ऑक्टोबर 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांना सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार करीत माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी ही गावे पालिकेतून वगळण्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी गतवर्षी ही गावे वगळून नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयावर येथील ग्रामस्थ रणजीत रासकर यांच्यासह काही स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली. त्यामुळे गावे वगळण्याचा अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे. दरम्यान, ही गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेने याठिकाणी केवळ प्राथमिक सुविधा देत अन्य विकासकामांना ब्रेक लावला होता. या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या बैठकीत गावे वगळण्याचा निर्णय होईल तेव्हा होईल, मात्र, या गावांमधील नागरिकांना मिळकत करामध्ये कसा दिलासा देता येईल याबाबत प्रयत्न करा. तसेच पूर्वीप्रमाणेच या गावांतील विकासकामांना गती द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याच्या निर्णयाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधी पक्षात असतानाच विरोध दर्शविला होता. आता ते भाजप-सेनेसमवेत सत्तेत आल्याने गावे वगळण्याची प्रक्रिया मंदावण्याची शक्यता होती. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीतील चर्चेवरून या शक्यतेला पुष्टी मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा
