पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : नदी सुधार योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या नदीकाठ सुशोभीकरणासाठी झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्याचा राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांना दिलेला अधिकार काढून घ्यावा, तसेच या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करू नये, नदी सुशोभीकरण प्रकल्पच रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज (गुरुवार) पहिली सुनावणी होणार आहे.
महापालिकेने नदीकाठ सुधार प्रकल्प हाती घेतल्यापासून पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जात आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात आहे. परवानगीपेक्षा अधिक वृक्षतोड केली गेली, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महापालिका प्रशासनाच्या बाजूने निकाल दिला होता.
यानंतर वृक्षतोडीसंदर्भातील परवानगी देण्याचा अधिकार वृक्ष प्राधिकरणाला आहे. झाडांची संख्या अधिक असेल, तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु राज्य सरकारने नुकतेच निर्णय घेत हा अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात शाल्वी पवार व इतरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे, तो रद्द करावा, या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड केली जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले आहे.
त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करण्यास परवानगी देऊ नये, तसेच नदीकाठ सुधार प्रकल्पच रद्द करावा, अशी मागणी पवार यांनी जनहित याचिकेत केली आहे. दुसरीकडे परिसर या संस्थेने गणेशखिंड रस्त्यावरील रुंदीकरणासाठी महापालिका आयुक्तांनी 197 वृक्ष तोडण्यासाठी दिलेली परवानगी चुकीची असल्याचे म्हणत एनजीटीमध्ये धाव घेतली.
पुण्यात झालेल्या जी-20 परिषदांंच्या बैठकीसाठी महापालिकेकडून करण्यात आलेली विकासकामे आणि सुशोभीकरण यासाठी राज्य शासनाकडून 200 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे या बैठका महापालिकेसाठी फायदेशीर ठरल्या आहेत. जी-20 परिषदेच्या पुणे शहरात दोन टप्प्यांत एकूण तीन बैठका झाल्या होत्या. या बैठका डोळ्यांसमोर महापालिकेकडून शहरात अनेक विकासकामे आणि सुशोभीकरणाची कामे करण्यात आली होती. त्यात प्रामुख्याने या बैठका झालेल्या भागातील रस्ते, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, विद्युत व्यवस्था, रंगरंगोटी, चौक सुशोभीकरण अशा कामांचा समावेश होता.
त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेने 214 कोटींच्या विविध विकासकामांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. त्यानुसार शासनाने महापालिकेला 200 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून महापालिकेला हा निधी वितरित होणार असून, या निधीचा धनादेश महापालिकेला देण्यात आला. दरम्यान, याआधीही जी-20 साठी शासनाने महापालिकेला 50 कोटींचा निधी दिलेला आहे. त्यामुळे जी-20 च्या बैठकांमुळे महापालिका मालामाल झाली आहे.
हेही वाचा
