उरुळी कांचन(पुणे) : मागील 12 वर्षांपूर्वी अनागोंदी कारभाराने बंद पडलेल्या यशवंत कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रविवार (दि. 1) पासून सुरू होणार आहे. यापूर्वीच राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण व कारखाना प्रशासन यांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. कारखान्याच्या निवडणुकीचा एक भाग म्हणून सहकार प्रशासनाने कारखान्याच्या यापूर्वीचे निवडणूक कामकाज तयार करणार्या या संस्थेच्या 409 संस्था प्रतिनिधी नेमणुकीसाठी सहकार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे माहिती मागविली आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत कायदेशीर अडथळा न आल्यास कारखान्याच्या भवितव्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या कारखान्याच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजून बंद पडलेल्या कारखान्याला ऊर्जितावस्थेत आणण्यास महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे.
मूळ 1969 मध्ये स्थापना झालेल्या व अनागोंदी कारभाराने सन 2010/11 च्या गाळप हंगामात बंद पडलेल्या कारखान्यासाठी 12 वर्षांच्याा प्रशासकीय कारभाराचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने अस्त होत आहे. प्रदीर्घ 18 वर्षांच्या कालखंडानंतर हवेली तालुक्यातील यशवंत कारखान्याच्या निवडणुकीला न्यायदेवतेने यश दिले आहे. संचालक मंडळ नियुक्तीने कारखान्याबाबत गेली 12 वर्षे शासनाकडून झालेल्या नकारात्मक कामकाजानंतर थेट सभासद निवडून देणार्या संचालक मंडळ नेमणुकीने संस्थेची बिघडलेली घडी उभी करण्यासाठी बळ येणार आहे.
आर्थिक भागभांडवल, नादुरुस्त प्लॅन्ट, सभासद व कामगार देणी, वित्तीय संस्थांची देणी, संस्थेची भरभक्कम वसुली यासंदर्भात नवे संचालक मंडळ निर्णय घेऊन पुढील वाटचाल करणार आहे. या वाटचालीत राज्य सरकार, केंद्र सरकारची मदत व संस्थेचे भवन, कार्यालय, कामगार नियुक्ती हे आव्हान पेलून कारखान्याची नव्याने घडी बसवावी लागणार आहे.
बाजार समितीप्रमाणे कारखाना प्रश्नातही तीन बदलत्या राज्य सरकारमधील राज्यकर्त्यांनी, तसेच बड्या नेत्यांनी फारशी मदत न केल्याने हा कारखाना निवडणुकीपुरता भांडवल ठरला. पोकळ आश्वासने, संस्थेच्या हितापलीकडचे सल्ले व दोषारोप करून मूळ संस्थेचा प्रश्न सोडविण्यात राज्यकर्त्यांचा वाटाच न राहिल्याने या संस्थेच्या सभासदांनी निवडणुकीचा 40 लाख रुपये खर्च उचलून व न्यायालयात एकापाठोपाठ एक अशा तब्बल 11 याचिका दाखल करून ही निवडणूक लावली आहे.
कारखान्यावर प्रशासकीय राजवट असल्याने गेली 12 वर्षे प्रशासकीय कामकाज न झाल्याने संस्थेच्या संदर्भात निर्णय
होऊ शकला नाही. त्यामुळे चालू घडीला निवडणूक घेताना 2014 च्या मतदार यादीचा आधार घेऊन निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. जुनीच यादी प्रसिद्ध होऊन वारस नोंद आदी मुद्दे हरकतीत काढून निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.
कारखान्याचा पूर्वेतिहास पाहता कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी निष्कलंक व संस्थांच्या कारभारात डाग नसलेले लोकप्रतिनिधी सभासदांना पाठवावे लागणार आहे. त्यासाठी तालुक्यात सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत व समाजात आदर्श असणार्या प्रतिनिधींची गरज असणार आहे. तालुका आर्थिक घडीने श्रीमंत असला तरी अनेक कर्मदरिद्री लोकांच्या कृती तालुक्याने पाहिलेल्या असल्याने या निवडणुकीत प्रतिनिधी निवडण्याची भूमिका महत्त्वाची आहे.
हेही वाचा
