पिंपरी(पुणे) : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणी आणण्याचा प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य शासनाने 8 सप्टेंबरला उठविली. मात्र, त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने अद्याप चर्चा सुरू केली नसल्याचा प्रकार समोर आला. उदासीन प्रशासन ढिम्म असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पवना धरण ते निगडी, सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंदिस्त जलवाहिनीने पाणी आणण्याचा 34.71 किलोमीटर अंतराचा प्रकल्पास मावळातील शेतकर्यांनी विरोध केला. पुणे-मुंबई महामार्गावरील बरूर टोलनाका येथे 9 ऑगस्ट 2011 ला रास्ता रोको आंदोलन झाले. त्या वेळी झालेल्या पोलिस गोळीबारात 3 शेतकर्यांचा मृत्यू झाला. तर, 12 शेतकरी जखमी झाले. तेव्हापासून या प्रकल्पाच्या कामास तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गेल्या 12 वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे.
दरम्यान, महापालिकेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पावरील स्थगिती आदेश राज्य सरकारने 8 सप्टेंबरला उठविली आहे. त्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्यासह सर्वच पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व राजकीय पदाधिकार्यांनी स्वागत केले. मात्र, मावळ तालुक्यातून प्रकल्पास विरोध कायम आहे.
अशी परिस्थिती असताना स्थगिती उठून दोन आठवडे झाले तरी, अद्याप या प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने वरिष्ठ अधिकार्यांसमवेत एकही बैठक घेतलेली नाही. प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा तयार करणे, सल्लागार तसेच, ठेकेदार नियुक्तीबाबत चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेचे उदासीनतेवरून प्रशासनाला स्थगिती उठल्याचे सोयरसुतक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. दुसरीकडे, मावळात प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याने प्रशासनाने संथ गतीने हालचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे.
महापालिका आयुक्तांनी बुधवारी (दि.20) वेळ दिली आहे. त्यात पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार, पाणीपुरवठा विभागाकडून पुढील कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे
यांनी सांगितले.
तब्बल 12 वर्षांनंतर स्थगिती उठवल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे होते. या 300 कोटी खर्चाच्या प्रकल्पावर 9 ऑगस्ट 2011 पर्यंत झालेल्या 12.62 टक्के कामावर 195 कोटी खर्च झाले आहेत. तर, 234 कोटींचे लोखंडी पाइप व इतर सामुग्री खरेदी करण्यात आली आहे. पाईप ठेवण्याच्या जागेचे भाडे तसेच, सुरक्षेवर दरवर्षी दीड ते दोन कोटी खर्च होत आहेत. हा प्रकल्प ठप्प असतानाही महापालिकेचे वर्षाला कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. तसेच, अनेक साहित्याचे नुकसान व चोरी होत आहे.
हेही वाचा
