पिंपरी : अनधिकृत बांधकाम मालमत्ता नोंदणीचा मार्ग मोकळा

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ज्या भागातील मालमत्तांचे खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त शासनाकडून नोंदणी होत नाहीत, अशा मालमत्तांच्या नोंदणीचा व हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामांची मालमत्ता नोंदणी व हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागामार्फत स्वतंत्र आदेश काढण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील 25 हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांना याचा लाभ होणार असून, या निर्णयामुळे प्राधिकरणबाधित मालमत्ताधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भारत सरकारचे संरक्षण विभागालगतचे प्रतिबंधित क्षेत्र, महापालिका, एमआयडीसी, पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, राज्य व केंद्र सरकार यांनी संपादित केलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे किंवा परस्पर अशा मालमतांच्या साध्या किंवा नोटराईज स्टॅम्प पेपर आधारे झालेल्या विक्री, महाराष्ट्र शासनाच्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार खरेदी व विक्री व्यवहाराच्या नोंदी होत नसल्याने मालमत्ता नोंदी व हस्तांतरणामध्ये अडचणी येत होत्या. तसेच काही प्रकरणात नागरिक त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तेमध्ये स्वतंत्र वापर असलेल्या मालमत्तेच्या भागांचे त्यांच्या घरगुती समझोत्यानुसार किंवा त्यांच्या आवश्यकतेनुसार मालमत्तेची विभागणी करून स्वतंत्र बिले देण्याची मागणी होत होती.

तसेच, पिंपरी- चिंचवड महापालिका, करआकारणी व करसंकलन विभागामार्फत महापालिका अधिनियमातील कलम 127 व 129 मधील तरतुदीनुसार शहरातील इमारत व जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणीची कार्यवाही करण्यात येते. मालमत्ता कर आकारणीसाठी अधिनियमातील अनुसूची प्रकरण 8 मधील नियम 9 नुसार मालमत्तेच्या आकारणी पुस्तकात नोंदी घेण्यात येतात. त्यामध्ये मालमत्ता कर देण्यास प्रथम जबाबदार व्यक्तीचे म्हणजे मालक व भोगवटादार यांच्या नावाच्या नोंदी घेण्यात येत असतात.

नागरिकांचे मालमत्ता नोंदी व हस्तांतरणासाठी आलेल्या अर्जावर कार्यवाही होत नाही. तसेच, नागरिकांना आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रहिवासी दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, मतदार नोंदणी यासारख्या मूलभूत बाबींसाठी मालमत्ता उतारा, बिलांची आवश्यकता भासते; परंतु त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पालिकेकडे त्यांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेची त्यांच्या नावे नोंद होत नाही. ही बाब विविध राजकीय पदाधिकार्‍यांनी पत्रव्यवहार करून महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावर, विचारविनिमय करून पिंपरी- चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने दि. 5 सप्टेंबर 2019 रोजीचे परिपत्रक अधिक्रमित करून मालमत्ता नोंदणी व हस्तांतरणाचे अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे.

इतर भागातील नोंदणी होणार नाही

हे परिपत्रक फक्त रेड झोन व प्राधिकरण मालकीच्या जागेवर राहणार्‍या लोकांसाठी आहे. शहरातील इतर भागांसाठी याचा अजिबात वापर करता येणार नाही. असे गैरप्रकार झाल्यास संबंधित अधिकारी कर्मचारी शिस्तभंग कारवाईसाठी पात्र असतील.
मालकी सदरी काहीही बदल होणार नाही. प्राधिकरणाच्या जागेवरील मालमत्तांच्या मालक सदरी प्राधिकरण कायम राहणार. रेड झोनमधील मालमत्तांच्या बाबतीत सात बारावर नोंद असलेली व्यक्तीच मालक म्हणून राहील. सदर नोंद निव्वळ मालमत्ता कर वसुलीसाठी केली जाईल. असे केल्याने ते बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही.

खरेदी – विक्री व्यवहार दस्त नोंदणीस प्रतिबंध असलेल्या मालमत्ता हस्तांतरणाबाबत

ज्या मालमत्तांचे खरेदी व विक्री व्यवहाराचे दस्त शासनाकडे नोंदणी होत नाहीत, अशा मालमत्तांचे साध्या किंवा नोटराईज स्टॅम्प पेपरच्या आधारे हस्तांतर झालेले असल्यास मालमत्ता करआकारणी रजिस्टरला नोंद असलेल्या संबंधित मालमत्तेचे मालक सदरी नावाची नोंद कायम ठेवून भोगवटादार सदरीचे नावातील हस्तांतरण करण्यात यावे. मालमत्ताधारकाकडून शासनाचे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील संबंधित मालमत्तेचे चालू बाजारभावाचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र घेऊन सदर प्रमाणपत्रामधील चालू बाजार मूल्यावर परिपत्रकनुसार हस्तांतर फी वसुली करून मालमत्ता हस्तांतरण कार्यवाही करावी.

मालमत्ता करआकारणी प्रकरणी रजिस्टरला नोंद घेण्यात येते. अशा मालमत्तांचे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील विविध तरतुदी विचारात घेवून इमारत किंवा जमीन मालकाची लेखी संमती असल्यास अशा मालमत्तेच्या प्रकरणी मूळ मालकाचे नाव मालक सदरी व मालकाने संमती दिलेल्या व्यक्तीचे नाव भोगवटादार सदरी नोंदविण्यात यावे. यासाठी मालकाची लेखी संमती 500 रुपयांचे नोटराईज स्टॅम्प पेपरवर असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, मालमत्तेच्या नोंदी किंवा विभाजन कार्यवाही करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त नोंदणीस प्रतिबंध असलेल्या मालमत्ता नोंदणीबाबत

भारत सरकारचे संरक्षण विभागाचे क्षेत्रालगतच्या परिसरातील मालमत्ता, महापालिका, एमआयडीसी, पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, राज्य व केंद्र सरकार इत्यादी शासकीय संपादन क्षेत्रातील अतिक्रमीत मालमत्ता, तुकडे बंदी कायद्यानुसार खरेदी व विक्रीस प्रतिबंध अशा स्वरूपाच्या मालमत्तांचे शासनाकडे खरेदी व विक्री व्यवहाराच्या नोंदी होत नसल्याने, या मालमत्ता साध्या किंवा नोटराईज स्टॅम्प पेपर आधारे नागरिक व्यवहार करतात. अशा प्रकरणी मूळमालकाचे नाव मालक सदरी नोंदवून खरेदीदाराचे नाव भोगवटादार सदरी नोंदविण्यात येऊन मालमत्ता नोंदणीची कार्यवाही करावी.

हेही वाचा

महाराष्ट्राची शान असलेल्या ‘खिल्लार’ला पोहोचविले घराघरांत

मासेमारीसाठी गेलेली बोट मढ कोळीवाड्याच्या पश्चिम समुद्रात बुडाली, ७ जणांना वाचवले

शिंदे गटाला भाजपचा शह? .. ठाणे, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभेच्या जागांवर दावा