पिंपरी : बंदिस्त जलवाहिनी आंदोलनातील जखमींना नोकरी देण्यास शासनाचा नकार

पिंपरी(पुणे) : पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या मयत शेतकर्‍यांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कायमस्वरूपी नोकरी दिली आहे. मात्र, जखमी झालेल्या 12 जणांना नोकरी देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी न दिल्याने त्यांना नोकरी देण्यात आलेली नाही. त्यासंदर्भात शेतकरी संघटनेकडून पाठपुरावा केला जात आहे. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य शासनाने शुक्रवारी (दि.8) उठविली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस 34.71 किलोमीटर अंतराची समांतर जलवाहिनी टाकण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या मुद्द्यावरून आंदोलनातील जखमींना नोकरी देण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महापालिकेच्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पास विरोध करीत मावळातील शेतकर्‍यांनी 9 ऑगस्ट 2011 ला पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवर बरूर टोलनाका येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनास उग्र स्वरूप प्राप्त होत असल्याने पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात मोरेश्वर साठे, कांताबाई ठाकर व शामराव तुपे या तीन शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. तर, योगेश तुपे, शिवाजी बर्वे, अमित दळवी, विशाल राऊत, अजित चौधरी, नवनाथ गराडे, गणेश तरस, तुकाराम दळवी, मारुती खिरीड, काळूराम राऊत, दत्तात्रय पवार आणि सुरेखा कुडे हे 12 शेतकरी जखमी झाले.

मयत शेतकर्‍यांचे वारस अक्षय साठे, नितीन ठाकर, हौसा तुपे या तीन वारसांना शिपाई व मजूर म्हणून महापालिकेच्या फ क्षेत्रीय कार्यालयात 5 नोव्हेंबर 2015 ला रूजू करून घेण्यात आले. नितीन ठाकर हे पदोन्नतीने लिपिक झाले आहेत. बारा जखमींना नोकरी देण्याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, राज्य शासनाने नियमात बसत नसल्याने जखमींना नोकरी देण्यास नकार कळविला आहे. त्यामुळे महापालिकेने त्यांना नोकरी दिलेली नाही. मात्र, जखमींना किंवा त्यांच्या वारसांनाही नोकरी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून वारंवार केली जात आहे.

प्रस्ताव नाकारल्याने जखमींना नोकरी नाही

जखमींना नोकरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, जखमींना नोकरी देण्याची तरतूद नाही. जखमींना नोकरी देणे नियमाधीन नसल्याने राज्य शासनाने प्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे महापालिकेकडून जखमींना नोकरी देण्यात आलेली नाही. मात्र, मयतांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नोकरी दिली आहे, असे महापाालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी सांगितले.

हेही वाचा

अबब! गृहप्रकल्प अर्जांच्या छाननीचा खर्च अडीच कोटी

निळवंडे डाव्या कालव्याला पाणी सोडण्यासाठी जलसंपदावर जनअक्रोश मोर्चा