पुणे : स्वप्नातील घर असो की वाहन खरेदी. ते पूर्ण करण्यासाठी कर्जाच्या प्रक्रियेतून जाणे हे ओघाने आलेच. कर्ज घेतल्यानंतर त्याचे हप्ते फेडण्यापासून ते तारण ठेवलेली गोष्ट मिळेपर्यंत सर्व गोष्टी कोटेकोरपणे पार पाडाव्या लागतात. जबाबदारीने सर्व गोष्टी पार पाडल्या तर सर्व काही मिळते. मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्यास हाती काहीच पडत नसल्याचे ग्राहक आयोगाने दिलेल्या एका निकालातून अधोरेखित झाले आहे. वाहन कर्ज फेडल्याच्या दहा वर्षांनंतर कागदपत्रे न दिल्याप्रकरणी बँकेकडून नुकसानभरपाई मागणार्या वाहनमालकाची तक्रारच ग्राहक आयोगाने फेटाळून लावली आहे.
रमेश तोंडे (नाव बदलले आहे) यांनी वालचंदनगर सहकारी बँकेकडून मार्च 2010 मध्ये वाहन खरेदीसाठी 6 लाख 13 हजारांचे कर्ज घेतले. यावेळी, बँकेने चारचाकीची सर्व मूळ कागदपत्रे व किल्ल्यांचा एक संच स्वत:च्या ताब्यात घेतला. सप्टेंबर 2011 मध्ये कर्जाची परतफेड करण्यात आली. काही काळानंतर आरटीओमध्ये चढविलेला कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी तोंडे यांनी बँकेकडे मूळ कागदपत्रांची मागणी केली.
सात महिन्यानंतर बँकेने जुने कर्मचारी निवृत्त झाल्याने मूळ कागदपत्रांचा शोध घेऊनही ती सापडली नाहीत. ती सापडल्यानंतर कळविण्यात येईल, असे सांगितले. त्यामुळे, तोंडे यांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी 2 लाख 25 हजार, व्यावसायिक वाहन खासगीत बदलण्यासाठी 1 लाख तर अन्य 25 हजार असे साडेतीन लाख रुपये भरावे लागले. अखेर, तोंडे यांनी आरटीओमध्ये भरलेले पैसे, कागदपत्र व किल्ल्या हरविल्याची जाहीर नोटीस तसेच त्रासापोटी दहा लाख रुपये देण्याचा मागणी अर्ज ग्राहक आयोगात केला.
त्यावर, बँकेने एप्रिल 2014 मध्ये तोंडे यांच्या सांगण्यावरून त्यांच्या भाच्याकडे गाडीची मूळ कागदपत्रे दिली आहेत. याखेरीज, बारामती आरटीओला पत्र पाठवून तोंडे यांच्या गाडीवरील वाहन तारण कर्जाची नोंद कमी करण्यासाठीही कळविले असल्याचे सांगत अर्ज फेटाळण्याची विनंती बँकने केली. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख व सदस्य शुभांगी दुनाखे यांनी तक्रारदाराची मागणी फेटाळून लावली.
हेही वाचा
