पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील छोटे कारखाने, वर्कशॉपमध्ये आणि कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्या अनेक कामगारांना 12 तास काम करूनही केवळ 8 तासांचाच पगार मिळत आहे. त्यांना अद्यापही समान काम, समान वेतन किंवा किमान वेतन कायद्यानुसार पगार मिळत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यातही कामगारांच्या पगारातून प्रॉव्हिडंट फंड, ईएसआयची रक्कम कपात करून त्यांच्या हातात साडेनऊ ते दहा हजार इतकाच पगार टेकवला जातो. एवढ्या कमी पगारात त्यांनी घर चालवायचे कसे? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कंत्राटदारांकडून एकप्रकारे कामगारांचे शोषणच केले जात असल्याचे समोर येत आहे. त्यातही विशेष म्हणजे काही कंत्राटदार कामगारांचा पीएफच जमा करीत नसल्याची माहिती आहे.
शहरामध्ये हजारो छोटे-मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. मोठ्या उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी तत्त्वावर काम करणार्या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतनाचा लाभ मिळतो. मात्र, जे कामगार कंत्राटी तत्त्वावर काम करतात किंवा ज्या कामगारांना कंत्राटदारांकडून वेतन दिले जाते, त्या कामगारांना ठरलेले वेतन आणि प्रत्यक्षात हातात मिळणारे वेतन, यामध्ये तफावत पाहण्यास मिळते. ठरलेल्या वेतनापेक्षा कामगारांच्या हातात कमी वेतन टेकविले जाते.
काही छोटे उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि वर्कशॉपमध्ये नवीन कामगार घेताना त्या कामगाराला 12 तास काम करावे लागेल, असे सांगूनच कामावर घेतले जाते. त्याचप्रमाणे त्यासाठी दरमहा वेतनही निश्चित केले जाते. हे वेतन बर्याचदा किमान वेतन कायद्याने ठरविलेल्या निकषापेक्षादेखील कमी असते. प्रत्यक्षात आठ तासांपेक्षा कामगाराने जादा काम केले असल्यास त्याला त्या जादा तासांसाठी किमान वेतनाच्या दुप्पट दराने पगार देणे अपेक्षित आहे.
किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत एकूण 67 अनुसूचित उद्योगांतील कामगारांसाठी मूळ किमान वेतन आणि विशेष भत्त्याची रक्कम पकडून एकूण किमान वेतन काढण्यात येते. प्रत्येक उद्योगनिहाय कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा तीन टप्प्यांत कामगारांची विभागणी करून त्यांच्यासाठी वेतननिश्चिती केली आहे. कुशल कामगारांना सरासरी 17 हजार 500, अर्धकुशल कामगारांना 16 हजार, तर अकुशल कामगारांना 14 हजार रुपये इतका पगार मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक उद्योगनिहाय किमान वेतन हे वेगवेगळे आहे. याबाबतची माहिती कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून दर सहा महिन्याला प्रसिद्ध केली जाते.
कामगारांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयानेच लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापना यांची तपासणी मोहीम राबवायला हवी. कामगारांना जर किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळत असेल, जादा कामाचे वेतन दिले जात नसेल किंवा कामाशी संबंधित अन्य तक्रारींसाठी म्हणजे अन्यायकारक पद्धतीने नोकरीवरून काढणे, काम करून घेतले; मात्र पगार दिला नाही, प्रॉव्हिडंट फंड, ईएसआय व अन्य सवलतींपासून वंचित ठेवले आदींसाठी पुण्यातील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयांतर्गत सहायक कामगार आयुक्तांकडे कामगार किंवा कामगार संघटना दावा दाखल करू शकतात.
शहरातील एमआयडीसी परिसरात कंत्राटी कामगारांना पीएफ, ईएसआय आदींची रक्कम कपात करून साडेनऊ ते दहा हजार रुपये पगार दिला जात आहे. आम्हाला महापालिकेच्या 572 सफाई कर्मचार्यांना एकूण 40 कोटी वेतन फरक मिळवून देण्यात यश आले. कायद्यानुसार कामगारांना समान काम, समान वेतन मिळायला हवे.
– यशवंत भोसले, कामगारनेते
शहरातील छोट्या-छोट्या वर्कशॉपमध्ये काम करणार्या कंत्राटी कामगारांना 12 तास काम करूनही अल्पमोबदला मिळत आहे. त्यांना दरमहा कमी पगार दिला जात आहे. त्यांना किमान आणि समान वेतन मिळावे, यासाठी कामगार विभाग, कामगार उपायुक्त कार्यालयाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कंपन्यांना भेटी देऊन कामगारांना योग्य पगार मिळत आहे का? याची तपासणी केली पाहिजे.
-काशिनाथ नखाते, कामगारनेते
हेही वाचा
