कुरुलकरच्या जामिनाला सरकारी वकिलांचा विरोध
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेच्या मोहजालात अडकलेला डीआरडीओचा (संशोधन आणि विकास संस्था) संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर याने भारतीय संरक्षण दलाची गुपिते शत्रुराष्ट्राच्या हाती दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याने मोबाईलमधील डेटा डिलीट केला आहे. तोच डाटा रिकव्हर करावयाचा असून, त्याला जामीन देणे भारतीय संरक्षण दलास धोका ठरू शकतो. तो परत पाकिस्तानबरोबर संपर्क साधण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे म्हणत सरकारी वकिलांनी डॉ. कुरुलकरच्या जामिनाला विरोध केला, तर बचाव पक्षाच्या अर्जावर सरकारी पक्षाने लेखी उत्तर शुक्रवारी न्यायालयात सादर केले. याची पुढील सुनावणी मंगळवारी (दि. 29) होणार आहे.
डॉ. कुरुलकरने अ‍ॅड. ऋषिकेश गानू यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला आहे. मे महिन्यापासून कारागृहात असलेल्या कुरुलकरविरुद्ध जुलैमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झाले होते. सरकारी वकिलांना मुदत देणे योग्य होणार नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारी पक्षाला लेखी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारी वकील अ‍ॅड. विजय फरगडे यांनी शुक्रवारी (दि. 25) जामिनाला विरोध करीत अर्जावर लेखी उत्तर सादर केले.
प्राथमिक चौकशी अहवाल कुठे?
एटीएसकडून डॉ. कुरुलकर यांना अटक केल्यानंतर 19 ते 25 एप्रिलदरम्यान प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत काय निष्पन्न झाले, याचा अहवाल अद्याप समोर आणलेला नाही. म्हणून त्या चौकशीचा अहवाल न्यायालयात दाखल करण्यात यावा, असा अर्ज कुरुलकरचे वकील अ‍ॅड. ॠषिकेश गानू यांनी न्यायालयात शुक्रवारी दाखल करीत तपास यंत्रणेच्या तपासावर संशय घेतला.
हेही वाचा :
पुणे : फरासखाना बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या फेरतपासणीचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी