पिंपरी : महापालिका हद्दवाढीबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक; खा. श्रीरंग बारणे यांची माहिती

पिंपरी(पुणे) : महापालिकेच्या हद्दीलगत आणि विकासापासून वंचित असलेल्या हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे आणि गहुंजे या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या गावांचा समावेश करून महापालिकेच्या हद्दवाढीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक आहेत, असे मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सोमवारी (दि.21) सांगितले. त्यासंदर्भात प्रस्ताव करण्याचा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

खासदार बारणे यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. या वेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे आणि गहुंजे ही गावे आहेत. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. त्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. आयटी पार्क असलेल्या हिंजवडी, माणचा विकास होणे गरजेचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ग्रामपंचायतीला नागरिकांना सुविधा देणे शक्य होत नाही. सुविधांसाठी नागरिकांनी गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे.

मावळ, मुळशी तालुक्यात असलेली ही गावे महापालिका हद्दीस लागून आहेत. हिंजवडी, माण या क्षेत्रात आयटी पार्क आहे. गावांचा विकास, नागरिकांना सर्व सोयी-सुविधा मिळाव्यात आणि अनधिकृत बांधकाम रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे आणि गहुंजे या गावांचा महापालिका क्षेत्रात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली. या संदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सकारात्मक विचार करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच, प्रशासनाला संबंधित प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे खा. बारणे यांनी सांगितले.

आठ वर्षांपासून प्रस्ताव प्रलंबित, पीएमआरडीएकडून विरोध

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना 10 फेब्रुवारी 2015 ला सर्वसाधारण सभेने या सात गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाला पाठविला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाने एक वेळ नामंजूर केला. सन 2017 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर महापालिकेने पुन्हा सुधारीत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. त्यानंतर प्रशासकीय कार्यवाही व अभिप्राय घेण्यात आले. यामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) या गावांच्या महापालिकेत समावेशाला विरोध करण्यात आला आहे. तर, मागील आठ वर्षांपासून हा हद्दवाढीचा विषय नुसताच चर्चेत आहे.

हेही वाचा

नाशिक : जिल्ह्यात माझा गोठा स्वच्छ गोठा मोहीम

पिंपरी : शिवजयंती उत्सवासाठी पर्यायी जागेचा पीएमआरडीएचा निर्णय

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रभारी जाहीर, अनिल देशमुखांकडे विदर्भातील सहा जिल्हे