पुणे : शासकीय मालमत्तांचे भाडे थकविणार्‍यांना नोटीसा; जिल्हा प्रशासनाकडून मोहीम

पुणे : शासकीय मालमत्तांचे भाडे थकविणार्‍यांविरोधात जिल्हा प्रशासनाने मोहीम सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या सूचनेनुसार संबंधितांना प्रशासनाने नोटिसा काढलेल्या आहेत. नाममात्र भाडे असतानाही अनेकांनी दहा वर्षांपासून ते भरलेले नाही. याची गंभीर दखल घेऊन नियमानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
शहरात ठिकठिकाणी शासकीय इमारती आहेत. नाममात्र शुल्कामध्ये काही जण त्यांचा वापर करीत आहेत.

मात्र, त्यांचे भाडे वेळेत भरण्याचे टाळले जाते. शासनाच्या जागेवरील दुकाने, विविध कार्यालयांसाठी घेण्यात आलेल्या जागांचे भाडे वेळेत जमा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून अनेकांनी ते भरलेले नाही. त्यामुळे शासनाने वसुलीसाठी मोहीम सुरू केलेली आहे. शासनाकडे तब्बल 245 प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे काम सुरू आहे. या जागांची माहिती शासनाने मागविली आहे. मुदतीत जागेचे भाडे न देणार्‍यांवर प्रशासन कडक कारवाई करणार आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण निगडीच्या 147 शासकीय मालमत्ता आहेत. तर अधीक्षक येरवडा मध्यवर्ती कारागृह यांचे 22 मालमत्तांचे प्रस्ताव आहेत. याचबरोबर कार्यकारी अभियंता पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे मध्यवर्ती इमारत परिसर कॅम्प 3, तर पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. 22 चे प्रस्ताव आहेत. मुख्याधिकारी जुन्नर नगरपरिषद 3, अधीक्षक मनोरुग्णालय येरवडा पुणे 47, ससून सर्वोपचार रुग्णालय पुणे 1 अशा एकूण 245 मालमत्ता आहेत. संबंधित मालकांना शासनाने नोटिसा धाडलेल्या आहेत. तत्काळ उत्तर देण्याचे या नोटिशीमधून सांगण्यात आले आहे. यामध्ये अनेकांनी शासनाचे मागील दहा वर्षांपासून भाडे थकविले असल्याचेही समोर आले आहे.

नाममात्र भाडे, तरीही टाळाटाळ

शासनाने जागा वापरण्यासाठी दिली. त्याकरिता नाममात्र भाडे आकारण्यात आलेले आहे. तरीदेखील अनेक जणांकडून भाडे भरण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या जागांशेजारी व्यावसायिक जागांचे भाडे काही हजार रुपये आहे.
मात्र, शासनाच्या जागेचा कमी दराने वापर करण्यात येत आहे. तरीदेखील भाडे देण्यास टाळाटाळ होत आहे.

'शासकीय जागा परत करा'

विविध संस्थांनी शासनाच्या जागा विविध कारणांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून घेतलेल्या आहेत. त्या संस्थांनी ज्या कारणासाठी जागा घेतलेल्या आहेत. त्याकरिता या जागेचा वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र, काही संस्थांनी जागा नुसत्या ताब्यातच ठेवलेल्या आहेत. अशा संस्थांनी त्या जागा शासनाला परत कराव्यात, असे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आलेले आहे.

शासनाच्या जागांचा वापर करीत असलेल्या मालकांना भाडे का भरत नाही? याचा खुलासा करण्याचे सांगण्यात आले आहे. शासकीय जागांचा वापर केल्यानंतर आपण शासनाचे पैसे भरणे बंधनकारक आहे. वेळेत भाडे न भरल्यास शासनाच्या पातळीवर गंभीर दखल घेण्यात येणार आहे.

– ज्योती कदम,
निवासी उपजिल्हाधिकारी

हेही वाचा

फुरसुंगी, उरुळी देवाची गावे वगळण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करू; राज्य सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

ग्रीसला ४० वर्षांनंतर भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

कोल्हापूर : कळंबा जेलमध्ये आणखी तीन मोबाईल हस्तगत