भाजप नेत्यांच्या 6 कारखान्यांना कर्ज

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  राज्यातील पात्र सहा सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) राज्य शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी 549 कोटी 54 लाख रुपयांचे मार्जिन मनी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात बहुतांश साखर कारखाने भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित नेतृत्वाचे असून, आणखी 4 प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली.

माजी खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या माळशिरस (जि. सोलापूर) येथील श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्यास 113 कोटी 42 लाख रुपये, भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या औसा-किल्लारी येथील (जि. लातूर) शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास 50 कोटी, खासदार धनंजय महाडिक यांच्या टाकळी सिकंदर-मोहोळ (जि. सोलापूर) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्यास 126 कोटी 38 लाख रुपये, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या पुणे जिल्ह्यातील 2 साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यामध्ये इंदापूर येथील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्यास 150 कोटी रुपये आणि निरा-भीमा सहकारीस 75 कोटी आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या भोकरदन (जि. जालना) येथील श्री रामेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास 34 कोटी 74 लाख रुपयांच्या कर्जमंजुरीचा समावेश आहे. एनसीडीसीकडून देण्यात आलेल्या कर्जाचा कालावधी आठ वर्षांचा आहे.

एनसीडीसीचा एक सदस्य संचालक मंडळावर राहणार
सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर एका सदस्याची नियुक्ती करण्याचा अधिकार एनसीडीसीला असणार आहे. ज्या उद्देशासाठी अर्थसाहाय्य दिले आहे, त्यासाठी जर वापर केला गेला नाही तर एनसीडीसी, राज्य सरकार कर्ज बंद करण्याचा व वसूल करण्याचा अधिकार असेल, अशीही महत्त्वपूर्ण अट सरकारने टाकली आहे.

आणखी काही कारखान्यांचे प्रस्ताव
एनसीडीसीमार्फत कर्ज मिळण्यासाठीचे आणखी काही प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाकडे प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये छत्रपती (पुणे), जय भवानी (बीड), भाऊराव चव्हाण (नांदेड) यांचा समावेश आहे. शिवाय, आणखी 7 ते 8 कारखान्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, छाननीनंतर ते पुढील कार्यवाहीसाठी मंत्रालयस्तरावर पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

एनसीडीसीकडून रानामार्फत 6 साखर कारखान्यांच्या कर्जमंजुरीचे 549 कोटी 54 लाख रुपये साखर आयुक्तालयाच्या बजेट डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिमवर (बीडीएस) जमा झालेले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार कर्ज मंजूर झालेल्या साखर कारखान्यांना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
                       यशवंत गिरी, साखर संचालक (अर्थ), साखर आयुक्तालय, पुणे. 

हेही वाचा :

पालघर जिल्हा परिषदेचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य हबीब शेख अटकेत

नऊ खेळांच्या राष्ट्रीय शालेय स्पर्धाच रद्द ; लाखो खेळाडूंचे होणार नुकसान