पिंपरी : ‘पीएमआरडीए’मधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे शक्य
पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होऊ शकतात, त्यामुळे नागरिकांनी त्यासाठी अर्ज केल्यास त्यांच्या अडचणी सोडवून बांधकामे नियमित करता येणार आहे, अशी पीएमआरडीए प्रशासनाची भूमिका आहे. दरम्यान, पीएमआरडीए हद्दीसाठी सध्या लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसी रूल) इमारतीसमोर 30 मीटर रुंद रस्ता असल्यास भूखंडावरील बांधकामासाठी जास्तीत जास्त 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरता येणार आहे. त्याचा फायदा अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी अनधिकृत बांधकाम केलेल्या नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे.
पीएमआरडीएला सध्या लागू असलेल्या डीसी रुलनुसार 9 ते 30 मीटर रुंद रस्त्याजवळ असलेल्या बांधकामांना रस्ता रुंदीच्या प्रमाणात 1 ते 2 एफएसआय मिळू शकतो. पीएमआरडीए क्षेत्रात एक ते दोन गुंठा जागा घेऊन त्यावर नागरिकांनी अनधिकृत घरे बांधलेली आहेत. पीएमआरडीएने यापूर्वी 2022 मध्ये गुंठेवारी कायद्यानुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी 3 मार्चला जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले होते. तसेच, 31 मेपर्यंत नागरिकांना प्रस्ताव दाखल करण्यास मुदत दिलेली होती. तथापि, या मुदतीत खूपच अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने गुंठेवारीअंतर्गत नियमितीकरणासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही त्यासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
पुन्हा मागविले अर्ज
पीएमआरडीएने गुंठेवारीत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आता पुन्हा अर्ज मागविले आहेत. 30 ऑक्टोंबरपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्यास नागरिकांना सांगितले आहे.
युनिफाईड डीसी रुलसाठी प्रतीक्षा
मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसी रुल) लागू करण्यात आलेली आहे. पीएमआरडीएला तूर्तास ही नियमावली लागू नसल्याने त्याचा फायदा मात्र पीएमआरडीए क्षेत्रातील बांधकामांना मिळू शकत नाही. युनिफाईड डीसी रुलनुसार बांधकामासमोर 9 ते 30 मीटर रुंद रस्ता असल्यास रुंद रस्त्याच्या प्रमाणात 1.10 ते 3 एफएसआयपर्यंत फायदा मिळू शकतो. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अंतिम झाल्यानंतर युनिफाईड डीसी रुल पीएमआरडीएलादेखील लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तोपर्यंत नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
30 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत
गुंठेवारी कायद्यानुसारदेखील पीएमआरडीए क्षेत्रातील बांधकामे नियमित होऊ शकतात. नागरिकांनी त्यासाठी 30 ऑक्टोंबरपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावे. युनिफाईड डीसी रुल नसल्याने ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी कोणताही अडथळा नाही. गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू केलेला आहे. साईड मार्जिन न सोडता केलेल्या बांधकामांना दंड भरून नियमित करता येईल. शेतीक्षेत्रात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांनादेखील गुंठेवारीत बर्‍याच कागदपत्रांच्या बाबतीत शिथिलता देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे नगरयोजना सहसंचालक तथा महानगर नियोजनकार सुनील मरळे यांनी दिली.
गुंठेवारीला प्रतिसाद न मिळण्याची कारणे
- अनधिकृत बांधकामे नियमित न केल्यास पीएमआरडीए ती पाडणार नाही, अशी नागरिकांची धारणा
- गुंठेवारी कायद्यानुसार लागू असलेल्या जाचक अटी-शर्ती
- गुंठेवारीनुसार बांधकाम नियमितीकरणासाठी 14 प्रकारची कागदपत्रे व अन्य बाबींची पूर्तता गरजेची
- रेखांकनातील केवळ भूखंड नियमितीकरणासाठी विकास शुल्काच्या तीन पट रक्कम (रेखांकनाच्या नियमितीकरणा वेळी रक्कम वसूल झाली नसल्यास)
- मूळ एफएसआयपेक्षा अधिक केलेल्या बांधकाम क्षेत्रासाठी रेडिरेकनरच्या (वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्ता) 10 टक्के प्रशमन शुल्क.
- सामासिक अंतर न सोडता केलेल्या बांधकामासाठीदेखील रेडिरेकनर जमीनदराच्या 10 टक्क्यानुसार प्रशमन शुल्क
- शेतीक्षेत्रातील भूखंड, सामासिक अंतर न सोडता केलेले बांधकाम नियमित न होण्याची नागरिकांमध्ये असलेली भीती
हेही वाचा
होर्डिंगच्या आकाराकडे पुणे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष
तिहार तुरुंगात असलेल्या यासिन मलिकची पत्नी पाकच्या मंत्रिमंडळात