समतादूतांचा लाँग मार्च ; प्रलंबित मागण्यांसाठी उतरले रस्त्यावर

By:Amruta Chougule Published on: August 17, 2023, 7:29 AM

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : समतादूतांना समाजकल्याण विभागात समायोजित करून घ्यावे आणि तालुकास्तरावर कार्यालय सुरू करावे, याबाबतचा अहवाल शासनाकडे अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत तातडीने निर्णय व्हावा, यासाठी समतादूतांनी पुण्यातील बार्टी कार्यालयापासून मुंबईतील मंत्रालयापर्यंत ‘लाँग मार्च’ सुरू केला आहे. मागील आठ वर्षांपासून बार्टीच्या माध्यमातून अनुभवी समतादूत मनुष्यबळ समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजना गाव व तालुकास्तरावर प्रभावीपणे राबवण्याचे काम करत आहेत. समतादूतांचे समाजकल्याण विभागात समायोजन करून समाजकल्याण विभागाचे कार्यालय तालुकास्तरावर सुरू करण्यात यावे, यासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी, मंत्रालयात, निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती.

समतादूतांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रालय कक्ष अधिकारी प्र. वि. देशमुख यांनी 27 डिसेंबर 2022 रोजी महासंचालक बार्टी यांना समतादूत यांचे समाजकल्याण विभागामध्ये शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले होते.
बार्टी मुख्यालयाद्वारे 18 मे 2023 रोजी शासनास अहवाल सादर करण्यात आला आहे. समतादूतांना समाजकल्याण विभागामध्ये शासन सेवेत समायोजन केल्यास त्याचा लाभ अनुसूचित जातीच्या लोकांना होईल, हे अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, अद्यापही अहवाल मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे. े आपल्या न्याय्य हक्कासाठी महाराष्ट्रातील सर्व समतादूतांनी 9 ऑगस्ट रोजी क्रांती दिनापासून बार्टी मुख्यालय पुणे ते मुंबई मंत्रालय पायी लाँग मार्च सुरू केला आहे.

हेही वाचा :