राज्य परिवहनचे विलिनीकरण करा

जळोची; पुढारी वृत्तसेवा : तेलंगणामध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहनचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय 31 जुलै रोजी घेण्यात आला. विधानसभेत याबाबतचा प्रस्ताव सादर करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. यामुळे तेलंगणा एसटीतील सुमारे 46 हजार कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. महाराष्ट्रात कर्मचार्‍यांनी विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी तब्बल सहा महिने संप केला होता. परंतु, त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. तेलंगणाच्या धर्तीवर एसटी महामंडळाचेदेखील राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

राज्यात एसटीमध्ये 90 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. परंतु, त्यांचा पगार इतर क्षेत्रांपेक्षा कमी आहे. तेलंगणा सरकारने एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी एसटीतील कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे. ही मागणी मान्य केल्यास सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा भागवून सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे एसटीच्या 90 हजार कर्मचार्‍यांना दरमहा वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारला 600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. हा बोजा राज्य सरकार सध्या तरी घेण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसते.

एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती

• एसटी महामंडळाचा संचित तोटा सध्या 11 हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. वर्ष 2023 – 24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात एकूण उत्पन्न 9 हजार 766 कोटी 72 लाख रुपयांचे आहे. त्यापैकी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर 4 हजार 178 कोटी रुपये, इंधन खर्च 3 हजार 988 कोटी होणार आहे. एकूण खर्च 10 हजार 681 कोटी रुपये आहे.
• सध्या एसटी महामंडळाचे 90 हजार कर्मचारी आहेत. कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होणारा खर्च आणि संचित तोट्याचा आर्थिक बोजा सहन करण्याची राज्य सरकारची तयारी नाही.
• एसटी महामंडळ 250 आगाराच्या माध्यमातून दररोज 14 हजार बसद्वारे सरासरी 55 लाख प्रवासाची नियमित वाहतूक करते. राज्यात 580 पेक्षा जास्त बसस्थानके आहेत.

तेलंगणा एसटी महामंडळची परिस्थिती

• तेलंगणा एसटीचे 97 डेपो आहेत. त्यातून 9 हजार 734 बसद्वारे वाहतूक केली जाते. 364 बसस्थानके आहेत, तर सुमारे 46 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत.
• तेलंगणा सरकारने परिवहन सेवेतील कर्मचार्‍यांना न्याय दिला आहे. या उलट महाराष्ट्रात अनेक आंदोलने, संप, वाटाघाटी व दगडफेक होऊनसुद्धा अद्याप निर्णय घेतला जात नाही ही दुर्दैवी बाब असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत.

एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावे यासाठी संघटनेचा प्रामाणिक प्रयत्न होता. मात्र, चुकीच्या नेतृत्वाने न्यायालयात हे प्रकरण हाय पॉवर समितीची मागणी करून फसवले. राज्य सरकारएवढे वेतन एसटी कामगारांना मिळविल्याशिवाय संघटना स्वस्थ बसणार नाही.

संदीप शिंदे,
अध्यक्ष, एसटी कामगार संघटना.

एसटीचा संचित तोटा 11 हजार कोटींवर गेला आहे. भविष्यात एसटी मजबूत करून कर्मचार्‍यांना अपेक्षित वेतनवाढ द्यायची असेल, तर विलिनीकरण हा एकमेव पर्याय आहे अन्यथा सार्वजनिक वाहतूक धोक्यात येईल.

श्रीरंग बरगे,
सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस

हेही वाचा

पेठ : भावडीचा बंधारा वाहू लागला

मुंबईतील पूर्व, पश्चिम महामार्गावरील टोलवसुली बंद करा: आदित्य ठाकरे