पुणे विभागातील दरडींचा 144 गावांना धोका | पुढारी

पुणे विभागातील दरडींचा 144 गावांना धोका

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे विभागातील 144 गावांत दरडी कोसळण्याचा धोका असून, त्यापैकी 11 गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी येथील दुर्घटनेनंतर दरडप्रवण गावांची चर्चा सुरू झाली आहे. दरडींचा धोका असलेल्या गावांतील ग्रामस्थांशी सतत संपर्कात राहण्याच्या सूचना तलाठी, ग्रामसेवक यांना प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. रायगड जिह्यातील इर्शाळवाडी येथील दुर्घटना घडल्यानंतर विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांवर विरोधकांनी शरसंधान साधले. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) आणि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) यांनी केलेल्या पाहणीत पुराचा आणि दरडींचा धोका असलेल्या गावांची माहिती समोर आली.

जीएसआय आणि जीएसडीएसारख्या संस्थांनी दोन ते तीन वर्षांपासून धोकादायक गावांचा अहवाल सादर केलेला असताना अद्याप याबाबत जिल्हा प्रशासकीय पातळीवर कुठलीच कार्यवाही झालेली नसल्याने मंत्री, लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जीएसडीए आणि जीएसआय यांनी केलेल्या पाहणीत कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 76 गावे दरडप्रवण क्षेत्रात आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात एकही दरडप्रवण गाव नाही.

सातारा जिल्ह्यातील 41 गावे, पुणे 23, सांगली 4 गावे ही दरडींच्या छायेत जगत आहेत. तसेच पावसाळ्यात पुणे विभागातील 544 गावांना पुराचा धोका आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात तेथील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याची दक्षता आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून घेतली जात आहे. दरड प्रवण 144 गावांमधील नागरिकांना दरवर्षी पावसाळ्यात जीव मुठीत धरून रहावे लागत आहे. यातील केवळ 11 गावांकडून पुनर्वसन करण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाला पाठविले आहेत.

दोन ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी शासकीय जमिनींवर पुनर्वसन करा, अशी मागणी केली आहे; तर काही गावांतील ग्रामस्थांनी खासगी जागा सुचविल्या आहेत. यातील सातारा जिल्ह्यातील दरडप्रवण 7 अतिधोकादायक गावांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात आले, तर ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर धोका असणार्‍या; परंतु प्रस्ताव रखडलेल्या गावांमधील स्थानिकांचे तातडीने स्थलांतर करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्तालयातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आली.

पुनर्वसनाचे प्रस्ताव धूळ खात

गावांचे संपूर्णपणे पुनर्वसन करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. पुनर्वसनासाठी निधी कसा उभारावा? कुठे पुनर्वसन
करावे? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील 7 अतिधोकादायक गावांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात आले, तर पुणे जिल्ह्यातील तीन गावांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी धूळ खात आहेत.

हेही वाचा

मणिपूरमध्ये शाळा जाळली; 1 ठार

इथेनॉल पुरवठ्यातून 4 हजार 700 कोटी प्राप्त

भीमाशंकरला 2 लाख भाविक; अधिक श्रावणच्या पहिल्याच सोमवारी पवित्रलिंगाचे घेतले दर्शन

Back to top button