पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटीचे देशभर विस्तारलेले जाळे अन् शैक्षणिक उपक्रमाच्या नावाखाली मिळणारी सवलत स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्यात सर्वच सदस्य दोन पावलं पुढे आहेत. संस्थेच्या नावावर असलेल्या जागा स्वतःच्या नातेवाइकांच्या नावे पोटभाडेकरू म्हणून दाखवल्या. नंतर त्या जमिनी स्वतःच्या ताब्यात कशा येतील यासाठी प्रयत्न करून स्वतःचे व्यावसायिक आणि शैक्षणिक संकुल उभे केले असल्याचा आक्षेपही संस्थेच्या सदस्यांनी घेतल्याचे समोर आले आहे.
सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटीचे विद्यमान अध्यक्ष दामोदर साहू आणि त्यांचे स्नेही तसेच वरिष्ठ सदस्य असलेल्या प्रेमकुमार द्विवेदी यांनी संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा फायदा घेत स्वविकास करण्यावर भर दिला. सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटीसारखीच 'सर्व्ह इंडिया' नावाने खासगी संस्था काढून काही सदस्य स्वविकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. संस्थेच्या ओडिशा, उत्तराखंड आणि अलाहाबाद येथे मोठ्या जागा असून, त्या आपल्याकडे राहतील याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. अलाहाबाद येथील जागेच्या व्यवहारातदेखील गैरव्यवहार झाले असल्याचे आक्षेप नोंदवले गेले होते. त्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करीत विद्यमान अमरीश त्रिपाठी या पदाधिकार्यांनी त्यांना पाठीशी घातले असल्याचाही आरोप केला जात होता.
संस्थेच्या घटनेतील नियमावलीनुसार सदस्यांनी काम करणे अनिवार्य आहे. असे असले तरी घटनेतील उद्देशांची पायमल्ली केली जात आहे. संस्थेच्या नावाचा उपयोग स्वविकासासाठी करून स्वतःच्या संस्था उभ्या केल्या जात आहेत. प्रामाणिकपणे संस्थेला आजीवन सेवा देणार्या सदस्यांची गणना त्यांच्या निधनानंतर आजही निर्धनात होते. दिवंगत मधुसूदन साहू यांच्या सेवा कार्याचा लाभ विद्यमान अध्यक्ष दामोदर साहू यांनी घेतला. मात्र, त्याच्या कर्तृत्वास आणि स्मृतीस नष्ट करण्याचे कामदेखील केलेले असल्याचे समजते.
देशभरातील इतर राज्यात संस्थेच्या नावावर असलेल्या आतापर्यंत लीज होल्ड होत्या. त्या सर्व जागा आता शहराच्या मध्यभागी आले असून, अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) तसेच नागपुरातील ( महाराष्ट्र) इमारतीचे नगण्य भाडे संस्थेच्या खात्यात दाखवून त्यावर खर्च मात्र जास्त आहे आणि देशमुख यांच्या मर्जीनुसार त्याला भाडेकरू आलिशान हॉटेलमध्ये जाता-येता रॉयल व्यवस्था करून देण्यासाठी एजंट नेमला आहे. ती जमीन 2030 पर्यंत लीजवर आहे, ती फ्री होल्ड करण्याच्या नावाखाली त्या आपल्या मर्जीतील लोकांच्या नावे करून विकल्या जातील असा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
असाच काही प्रकार उत्तराखंड येथील जमिनीच्या व्यवहारावरून झाला त्याचे पैसे प्रस्थापित सदस्याने जवळ बाळगले. त्यासाठी धर्मदायकडून परवानगी घेतली नाही, असेही समोर आले असल्याचे समजते. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर ओडिशा येथील इमारती, जमिनीवरदेखील विद्यमान पदाधिकार्यांचा डोळा असून, त्यादेखील विकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे काही सदस्यांनी आक्षेपात नोंदवले आहे.
हेही वाचा
