महापालिकेतील रखवालदार, शिपाई, क्लार्क असे कर्मचारी आता महापालिकेचे अभियंता (इंजिनिअर) होणार आहेत. परराज्यातील विद्यापीठांच्या नियमबाहय पदव्यांच्या आधारे महापालिका आता हे बोगस अभियंते घडविणार आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासह विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेले आदेश महापालिका प्रशासनाने धाब्यावर बसविण्याचे काम केले आहे.
महापालिकेने सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार वर्ग 3 व 4 मधील पात्र कर्मचार्यांना कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती प्रक्रिया राबविली आहे. त्यासाठी जवळपास 40 कर्मचार्यांचे अर्ज आले आहेत. त्यात रखवालदार, शिपाई, आरोग्य निरीक्षक, क्लार्क अशा वर्ग 3 व 4 मधील कर्मचार्यांचा समावेश आहे. मात्र, यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे या 40 मधील जवळपास 18 कर्मचार्यांनी पदोन्नतीसाठी ज्या पदव्या सादर केल्या आहेत. त्या परराज्यातील म्हणजे राज्यस्थान, केरळ, कर्नाटक अशा राज्यातील विद्यापीठांच्या आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांनी बहिस्थ पध्दतीने शिक्षण घेऊन या पदव्या मिळाविल्या आहेत.
मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि अखिल भारतीय विद्यापीठ (एआयसीटीई) यांच्या आदेशानुसार अभियांत्रिकीसह, वैद्यकिय, कृषी, हॉटेल मॅनेजमेट आदींच्या दुरस्थ शिक्षणाला परवानगी नाही. तसेच संबधित विद्यापीठांना इतर राज्यातील विद्यार्थांना अशा पध्दतीने पदव्या देण्याचे अधिकार नाहीत. याबाबत युजीसी आणि एआयसीटीईने वेळोवेळी आदेश काढून संबधित विद्यापीठांना दिलेल्या पदव्या नियमबाह्य असलेचे वेळीवेळी स्पष्टही केले आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत 2017-18 पुर्वी दिलेल्या परराज्यातील विद्यापीठांच्या नियमबाह्य पदव्यांच्या आधारे आता पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे नियमात राहून अभियंता होण्याचे स्वप्न पाहणार्या विद्यार्थ्यांवर मात्र यामुळे अन्याय होणार आहे.
महापालिकेच्या या पदोन्नती प्रक्रियेसाठी काही अधिकार्यांना कोटींचा आर्थिक मलिदा मिळाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच या नियमबाह्य पदव्यांच्या आधारे पदोन्नती प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे काही कर्मचार्यांकडून सांगण्यात आले.
पदोन्नती प्रक्रियेसाठी काही सेवकांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या पदवी प्रमाणपत्र दिले आहेत. त्यात एमएसबीटीचा समावेश आहे. मात्र, या संबधित सर्व विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम हे पुर्णवेळ आहे. त्यामुळे महापालिका सेवेत असताना संबधित सेवकांनी पुर्णवेळ अभ्यासक्रम नक्की कसा पुर्ण केला असाही प्रश्न उपस्थित राहिला आहे.
सेवक वर्ग विभागाकडून राबविण्यात आलेली पदोन्नती प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आहे. मात्र, युजीसी अथवा न्यायालय यांचे काही सुधारित आदेश असेल तर त्याची चौकशी करून कार्यवाही केली जाईल.
रवींद्र बिनवडे, अति. आयुक्त, पुणे मनपा.
