शिवरे ग्रामस्थांनी रोखला महामार्ग; रिंगरोड नकोच, म्हणत महामार्गावर आंदोलन
नसरापूर(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : ग्रीनफिल्ड महामार्गाची चुकीची अधिसूचना रद्द करून नियोजित आराखड्याप्रमाणे रिंगरोड पूर्वीप्रमाणेच करावा, आमच्या गावात रिंगरोड नकोच म्हणत पुणे-सातारा महामार्गावर शिवरे ग्रामस्थांनी गुरे, जनावर घेऊन रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी काही काळ तणावाचे वातावरण झाले होते. महामार्गावर वाहनाच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. आश्वासक आश्वासन मिळाल्याने तब्बल दीड तासाने आंदोलन मागं घेण्यात आले.
पुणे-सातारा महामार्गावरील शिवरे (ता. भोर) फाट्यावरील मंजूर उड्डाणपुलाचे दिरंगाईच्या निषेधार्थ शिवरे ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला. रविवारी (दि. ९) सकाळी १० वाजता आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, भोरचे तहसीलदार सचिन पाटील, पोलीस अधीक्षक तानाजी बर्डे, रेखा वाणी, पोलीस निरीक्षक सचिन पाटील आदी उपस्थित होते. रिंगरोडबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याने ग्रामस्थांनी तूर्तास आंदोलन मागे घेतले असून न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देखील आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
पुणे-सातारा महामार्गावर दुतर्फा शिवरे ग्रामस्थ व गरड येथील काही ग्रामस्थ उपस्थित होते. तब्बल दोन ते अडीच हजार ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी सरपंच अमृता गायकवाड, उपसरपंच योगेश दळवी, माजी उपसरपंच माऊली डिंबळे, सूर्यकांत पायगुडे, कृष्णा डिंबळे, सोपान डिंबळे, निखिल डिंबळे, धनेश डिंबळे, अतुल इंगुळकर, सुनील डिंबळे, पंढरीनाथ डिंबळे आदी उपस्थित होते.
पुणे-सातारा महामार्गावर जनावरे आणून संपूर्ण ग्रामस्थ रास्ता रोको आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यात आले. रिंगरोडमधील जमीन अधिग्रहण अधिसूचना त्वरित रद्द करावी तसेच शिवरे फाटा येथील उड्डाणपुलाचे काम त्वरित करावे, यासाठी येथील ग्रामस्थांनी पुणे-सातारा महामार्गावर रास्ता रोको केला. तब्बल २२३ एकर बागायती क्षेत्र यामध्ये संपादित होणार असल्याने गावच्या अस्तित्वावर घाव घालणारी ही बाब असून पुढे जगायचे कसे, असा सवालही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन निवेदन देण्यात आले.
शासनाने अज्ञानी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेऊन शिवरेतील जमिनीचे भूसंपादन सन २००३ मध्ये राष्ट्रीय राजमार्ग व बोरमाळ बनेश्वर रस्त्यासाठी केलेली अधिसुचना शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारी आहे. अद्यापही बाधितांना मोबदला मिळालेला नाही. पूर्वी प्रस्तावित रिंगरोड डोंगरी व जिरायती जमिनीतून जात होता. यांचे शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या असताना रिंगरोडची अदलाबदली करण्यात आली. याला शेतकऱ्यांचा विरोध असताना देखील शासन दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे ९५ टक्के शेतकरी शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. बदलाबदली केलेल्या प्रक्रियेला व प्रलंबित उड्डाणपुलाचे काम रखडल्याने अनेकांचे बळी गेले आहेत. याबाबत शिवरे ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला आहे.
अजून किती अन्याय करणार?
यापूर्वी गावातून अनेक बाबीसाठी शासनाने जमिनीचे अधिग्रहण केलेले आहे. रिंगरोडच्या जाण्याने सर्व शेतजमिनी जाणार आहे. यामुळे अनेकांना गाव सोडण्यापलिकडे कोणताच पर्याय राहणार नाही. तसेच उड्डाणपूल होत नसल्याने निष्पाप नागरिकांना जीवाला मुकावे लागत असून अजून किती अन्याय करणार असा सवाल ग्रामस्थ करत आहे.
हेही वाचा
कोल्हापूर : दाजीपूरच्या रस्त्यावर वैद्यकीय कचरा; ग्रामस्थांची संतप्त प्रतिक्रिया
शंभर कोटींचा उद्योग उभारून मुंढेंचा तरुणांपुढे आदर्श : आमदार प्रवीण दरेकर