पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकर्यांना केवळ 1 रुपया भरून सहभागी होण्याची योजना असूनही शेतकर्यांकडून सामूहिक सेवा केंद्र (सीएससी) धारक अतिरिक्त पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा सीएससी केंद्रांवर कडक कारवाई करण्याची भूमिका घेण्याची गरज असताना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण हे केवळ शासनाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे गुळमुळीत आवाहन करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
या निमित्ताने कृषी व महसूल विभागाच्या कायद्याचा धाक सीएससीवर नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकर्यांना िाषलू. र्सेीं. ळप या संकेतस्थळावर तसेच बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधीमार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल. परंतु अतिरिक्त रक्कम घेणार्या सीएससी केंद्रांवर कडक कारवाई करण्याची भूमिका त्यांनी घेतलेली नाही. याबाबत चव्हाण यांना संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केवळ 1 रुपया भरून सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठीची नोंदणी करण्यासाठी 'सीएससी'धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रती अर्ज 40 रुपये देण्यात येतात. तरीसुध्दा राज्यातील काही सीएससीवर शेतक-यांकडून अतिरिक्त पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे शेतकर्यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.
हेही वाचा
