कुरुलकरच्या लॅपटॉपऐवजी डीआरडीओने एटीएसला दिला दुसर्‍या व्यक्तीचा लॅपटॉप

कुरुलकरच्या लॅपटॉपऐवजी डीआरडीओने एटीएसला दिला दुसर्‍या व्यक्तीचा लॅपटॉप

दिनेश गुप्ता/महेंद्र कांबळे : 

पुणे : देशाची गुपिते पाकिस्तानच्या हाती देणार्‍या डॉ. प्रदीप मोरेश्वर कुरुलकर वापरत असलेला लॅपटॉप देण्याऐवजी डीआरडीओने भलताच लॅपटॉप एटीएसच्या हाती सोपवल्याची खळबळजनक माहिती दै. 'पुढारी'च्या हाती आली आहे. ही बाब एटीएसने लक्षात आणून दिल्यानंतर अखेर कुरुलकरच्या ताब्यातील लॅपटॉप डीआरडीओने एटीएसकडे सोपवला. यामुळे या प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. हनी ट्रॅपमध्ये अडकलेल्या डीआरडीओचा (संरक्षण संशोधन व विकास संस्था) शास्त्रज्ञ डॉ. कुरुलकर याने देशाच्या सुरक्षेस धोका निर्माण होईल असे कृत्य केले होते.

मिसाईल व रॉकेट लाँचरचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेस दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यानंतर त्याला 3 मे रोजी एटीएसने (दहशतवादी विरोधी पथकाने) अटक केली होती. कुरुलकरच्या देशद्रोही कृत्याची कुणकुण लागताच डीआरडीओने तो वापरत असलेला मोबाईल, एक लॅपटॉप आणि त्या डिव्हाईसचे अन्य साहित्य जप्त करून एटीएसकडे सोपविले आणि तशी रीतसर तक्रारही दाखल केली.

तो लॅपटॉप दुसर्‍या व्यक्तीचा

एटीएसने पुण्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या म्हणजेच फॉरेन्सिक लॅबकडे लपटॉपसह अन्य साहित्य तपासणीसाठी दिले.
त्या तपासणीत डीआरडीओने सोपविलेला लॅपटॉप हा खुद्द कुरुलकरचा नसून तो दुसर्‍याचाच असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे एटीएसने डीआरडीओच्या दिल्लीस्थित व्हिजिलन्स अँड सिक्युरिटी विभागाचे संचालक कर्नल प्रदीप राणा यांना ही बाब पत्राद्वारे कळविली. राणा यांनी याची दखल घेत एटीएसच्या अधिकार्‍यांना तातडीने दिल्लीला बोलावून घेतले.

त्या भेटीत एटीएसच्या अधिकार्‍यांनी आपल्याकडे सोपविलेल्या लॅपटॉपमध्ये कुरुलकरच्या हेरगिरीबाबत काहीही आढळलेले नसल्याचे दाखवले तसेच त्या लॅपटॉपचा युजर आयडीही कुरुलकर नसून सुधीर के. मिश्रा असल्याचेही स्पष्ट केले. परिणामी आपली चूक डीआरडीओने मान्य केली आणि कुरुलकरचा लॅपटॉप सीलबंद करून 26 मे रोजी एटीएसच्या ताब्यात दिला. एटीएसने कुरुलकरचा लॅपटॉप न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी दिला. या लॅपटॉपची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल या प्रयोगशाळेने एटीएसच्या महासंचालकांकडे पाठविला.

आरोपपत्राचे काय?
कुरुलकरच्या अटकेनंतर त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत साठ दिवसांची होती. ती आता 2 जुलैला संपत आहे. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात याबाबतचा तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा :

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news