पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : एकात्मिक वसाहत प्रकल्पांना (इंटिग्रेटेड टाऊनशिप) प्रोत्साहन देण्यासाठी शंभर एकरपेक्षा अधिक जागेवर प्रकल्प राबविणार्‍या विकसकांना जमिनीच्या खरेदीवर आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्युटीत) पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका तसेच 'पीएमआरडीए'च्या हद्दीत येऊ घातलेल्या टाऊनशिपलासुद्धा ही सवलत मिळणार आहे. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने एकात्मिक वसाहत प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र बांधकाम नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत टाऊनशिप प्रकल्पांसाठी अनेक सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने या प्रकल्पांमध्ये सदनिका घेणार्‍या ग्राहकांना दस्तनोंदणीवर मुद्रांक शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्यात आली होती. आता मात्र, केवळ ग्राहकांना ही सवलत न देता प्रकल्प राबविणार्‍या विकसकांना देण्याचा शासनाने घेतला आहे.
राज्य शासनाचा निर्णय; शहरातील ताण कमी करण्यास प्रोत्साहन
….तर सदनिकाधारकांना लाभ
शंभरपेक्षा अधिक एकर जागेवर टाऊनशिप करण्यासाठी विकसकाने जमीन विकत घेतली, तर त्यांची दस्तनोंदणी करताना त्यावर जे काही मुद्रांक शुल्काची रक्कम होईल त्यावर पन्नास टक्के सवलत दिली जाणार आहे. प्रकल्प विकसकाने ही सवलत घेतली नाही, तर सदनिकांची विक्री करताना ग्राहकाला या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी-शर्ती निश्चित करण्यात आल्या असून, त्याच्या आधीन राहून ही सवलत मिळणार असल्याचे या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
एकात्मिक वसाहत प्रकल्पांमध्ये विकसकांना अनेक सोयी-सुविधा पुरवाव्या लागतात. तसेच नव्या नियमावलीनुसार विकसकाने प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दहा वर्षे त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच शहराबाहेर जास्तीत टाऊनशिप प्रकल्प उभे राहिल्यास त्याचा शहरावरील भार कमी होईल. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय निश्चितच विकसकांना प्रोत्साहन देणारा आहे.
-नितीन देशपांडे, बांधकाम व्यावसायिक.
हे ही वाचा :
