पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: तपासणीअंती विविध कारणांनी दोषी आढळलेल्या बियाण्यांच्या 2 आणि खतांच्या 5 मिळून जिल्ह्यात एकूण 7 कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कृषी विभागाकडून निलंबित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बोगस बी-बियाणे, खते व कीटकनाशकांच्या विक्रीस आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने 15 भरारी पथकांमार्फत अचानक तपासणीची धडक मोहीम राबविली असून, त्याअंतर्गत जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने ही कारवाई केली.
जिल्ह्यात कृषी विभागाने बियाण्यांचे 2 हजार 499 आणि कीटकनाशकांचे 2 हजार 399 परवाने दिले आहेत. कृषी केंद्रांच्या तपासणीवेळी विक्री परवान्यामध्ये उगमपत्राचा समावेश नसणे, जादा दराने निविष्ठांची विक्री करणे, नोंदणी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत नूतनीकरण न करणे, शिल्लक साठा व दरपत्रक दर्शनी भागात न लावणे, शेतकर्‍यांना निविष्ठा विक्रीची पक्की बिले न देणे आदी कारणांमुळे 7 निविष्ठाधारकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जुन्नर 1, पुरंदर 2 आणि दौंडमधील 3 केंद्रांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी भरत रणवरे यांनी दिली.
ते म्हणाले, 'कृषी सेवा केंद्रचालकांनी बियाणे, रासायनिक खतांची साठेबाजी केली अथवा जादा दराने खत विक्री केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. जिल्ह्यात निविष्ठांच्या तपासणी व नमुने काढण्यासाठी पंधरा भरारी पथके कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.' तपासणीअंती गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
शेतकर्‍यांनी अधिकृत परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांकडून खते, बियाणे व कीटकनाशकांची खरेदी करावी. खरेदी करताना दुकानदारांकडून निविष्ठा खरेदीचे पक्के बिल मागून घ्यावे. त्यावरील नमूद एमआरपीप्रमाणे मालाची खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच एमआरपीपेक्षा जादा दराने निविष्ठांची विक्री होत असल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करावी. त्याची तत्काळ दखल घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल.
– संजय काचोळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे
हेही वाचा:
