पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या डीटीपी (डिप्थेरिया-टिटॅनस-पर्ट्युसिस) लशीचा एकही डोस न घेतलेल्या मुलांचे देशातील प्रमाण गेल्या 30 वर्षांमध्ये 33 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. मुलांमधील लसीकरणाचा टक्का वाढत असल्याचे संशोधन पुण्यातील फ्लेम युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक डॉ. सुनील राजपाल यांनी केले आहे. डॉ. राजपाल यांच्या म्हणण्यानुसार, 2006 ते 2016 दरम्यान माता आणि बाल आरोग्य कार्यक्रमांसाठी आर्थिक निधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आला. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानास सुरुवात झाली. त्यामुळे लसीकरणाचे प्रमाणही वाढले. कोरोना महामारीमध्ये लसीकरणावर काहीसा परिणाम झालेला पाहायला मिळाला.
राजपाल यांनी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील माहितीचा तुलनात्मक अभ्यास केला. त्यानुसार, शहरी आणि ग्रामीण भागातील लसीकरणातील तफावत गेल्या काही वर्षांत कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. डॉ. पाल यांच्यासह हार्वर्ड विद्यापीठातील अखिल कुमार, मीरा जोहरी, रॉकली किम आणि एस. व्ही. सुब्रमण्यन यांनीही या अभ्यासाचे विश्लेषण केले. हा अभ्यास जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
राज्यात काय आहे चित्र (टक्केवारी)
1993 मध्ये 0-डोस स्थिती असलेल्या मुलांचे प्रमाण सर्वांत जास्त झारखंडमध्ये 63.3 टक्के होते. हे प्रमाण बिहारमध्ये 56 टक्के, राजस्थान (51.7), उत्तर प्रदेश (48.5) नागालँड (78.8), मेघालय (62.9), अरुणाचल प्रदेश (49.7) आणि मिझोराम (16.4) होते. 2021 मध्ये
0-डोस स्थिती असलेल्या मुलांचे प्रमाण मेघालयमध्ये 17 टक्के, नागालँड (16.1), मिझोराम (14.3), आणि अरुणाचल प्रदेश (12.6) असे आहे.
हे ही वाचा :
