पोस्टिंगसाठी मंत्रालयातून जादूची कांडी ! ‘मी पुन्हा येईन’चा तहसीलदार, उपजिल्हाधिकार्‍यांचा नारा
दिगंंबर दराडे :
पुणे : पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या बदल्यांसाठी चक्क मंत्रालयातूनच जादूची कांडी फिरली असल्याचे समोर आले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात पोस्टिंग झालेल्या अधिकार्‍यांच्या एक महिन्याच्या आतच पुणे विभागातील कार्यालयात पोस्टिंग झाल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. सध्या महसूल, पोलिस प्रशासनात बदल्यांचे वारे सुरू आहे. अनेक आयएएस, आयपीएस यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या बदल्या सुरू आहेत.
दर दोन-तीन दिवसांनी मंत्रालयातून ऑर्डर बाहेर पडत आहेत. मागील एक ते दीड महिन्यापूर्वी पुणे विभागातील तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या बदल्या अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर या परिसरात झाल्या होत्या. नियमानुसार या बदल्याही योग्य होत्या. मात्र, त्या ठिकाणी रुजू न होता अधिकार्‍यांनी मंत्रालयाची पायरी चढली. यानंतर आई, वडील आजारी असल्याच्या कारणांबरोबर ‘अर्थपूर्ण’ मागणीचा जोर वाढला. त्यानंतर मंत्रालयातील जादूची कांडी फिरली आणि ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणणार्‍या अधिकार्‍यांनी पुणे जिल्ह्यासह विभागातील विविध पोस्टिंग मिळविण्यात बाजी मारली आहे.
कूळ कायदा, पुनर्वसन यांसह भूसंपादन खात्यामध्ये अधिकार्‍यांनी पोस्टिंग मिळविल्या आहेत. प्रमोशन झालेल्या तहसीलदारांना मात्र अमरावती, नागरपूरचा रस्ता दाखविण्यात जादूची कांडी बरोबर चालली आहे. मात्र, पुणे विभाग आणि परिसरात तळ ठोकून राहणार्‍या माननीयांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे मंत्रालय झुकल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
माननीय झाले ‘मालामाल’
कोणत्याही तालुक्यात पोस्टिंग मिळविण्यासाठी आमदारांचे शिफारसपत्र आवश्यक असते. ही शिफारसपत्रे दिल्याने माननीयही मालामाल झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. ही पत्रे मिळविण्यात अधिकारी यशस्वी झाले आहेत. अनेक अधिकार्‍यांची नातीगोती कामाला आली आहे.
अमरावती, गडचिरोली नकोच
नोकरी मिळत असताना तरुण अधिकारी मिळेल त्या पोस्टिंगवर जाण्यास तयार असतात. मात्र, हेच तरुण जेव्हा अनेक वर्षे नोकरीत काढतात तेव्हा हव्या त्या पोस्टिंगसाठी वाटेल ते करण्यास तयार असतात, हे वास्तव समोर आले आहे. अविकसनशील परिसरात त्यांना जाणे अजिबात आवडत नाही. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर सोडले, तर अधिकार्‍यांची बाहेर जाण्याची मानसिकता नसते.
बदलीसाठी नसलेले ‘आजार’
अनेक अधिकार्‍यांकडून आई-वडिलांना नसलेल्या आजारांचे सर्टिफिकेट देण्यात येत आहे. बोगस सर्टिफिकेटची देखील चौकशी होणे अपेक्षित आहे. अनेक अधिकार्‍यांनी गडचिरोली, परभणी, बीड, चंद्रपूर, उस्मानाबाद या ठिकाणी जाऊन पोस्टिंग केले आहे, ही देखील वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
हे ही वाचा :
पहिल्यांदाच खरेदी केलेल्या तिकिटाला 3 कोटींचे बक्षीस!