पुणे: प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी एका आठवड्यात तब्बल 56 टक्के जमीन देण्यास संमती जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. 26 ऑगस्टपासून प्रशासनाने संमती घेण्यास सुरुवात केली असून, फक्त पाच दिवसांत तब्बल 1 हजार 580 एकर जमिनीच्या संपादनास शेतकर्यांनी होकार दिला आहे.
यात शेतकर्यांची संख्या तब्बल 1 हजार 310 आहे. एकूण क्षेत्राच्या तुलनेत 56 टक्के क्षेत्रासाठी संमती मिळाल्याचे प्रशासनाने सांगितले. संमतीसाठी 18 सप्टेंबरनंतर मुदतवाढ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. (Latest Pune News)
सुरुवातीला विमानतळासाठी सुमारे सात हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याचे ठरले होते. त्याला शेतकर्यांकडून मोठा विरोध झाला होता. चार महिन्यांपूर्वी शेतकर्यांनी आंदोलनही केले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादन क्षेत्रात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे चार हजार एकर क्षेत्र कमी करून आता विमानतळासाठी तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
सुरुवातीला या सर्व शेतकर्यांच्या सातबारा उतार्यांवर एमआयडीसीचे शिक्के मारण्यात आले होते. भूसंपादन प्रक्रियेत संपादन मंडळाच्या नावाचे शिक्के मारले जातात. त्यामुळे सुरुवातीला संमतीने व नंतर सक्तीने जमीन घेतली जाते. परिणामी शिक्के बसल्यानंतर त्या जमिनींचे इतरत्र व्यवहार करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतकर्यांमध्ये नाराजी होती.
जमिनीचे क्षेत्र कमी केल्यानंतर उर्वरित चार हजार एकर जमिनीवरील शिक्के काढण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबत डुडी म्हणाले, “विमानतळासाठी सात हजार एकर जमीन घेतली जाईल, असा जाणीवपूर्वक संभ्रम काही शेतकर्यांमध्ये पसरवला जात होता. प्रत्यक्षात केवळ तीन हजार एकर जमीनच संपादित केली जाईल.
उर्वरित जमीन विमानतळासाठी घेतली जाणार नसल्याने त्या सातबारा उतार्यांवरील शिक्के काढले जाणार आहेत. त्याचा फायदा शेतकर्यांना होईल. मात्र, शेतकरी विमानतळासाठी जमीन देण्यास तयार असल्यासच ती घेतली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, संपादनाला विरोध करणार्यांपैकी काही जण एजंट असल्याचा संशय आहे.
शेतकर्यांकडून कमी भावात जमीन घेऊन ती इतरत्र विकण्याचा त्यांचा डाव असल्याचे समजते. काहींनी गुंतवणूकदारांकडून पैसेही घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. शेतकर्यांनी अशा एजंटांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.
