पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असून बँक अवसायनात काढण्याच्या आदेशाला दाखल याचिकांवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि.22) चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती 17 ऑक्टोंबरपर्यंत असून या निर्णयामुळे बँकेच्या ठेवीदार आणि खातेदारांना तूर्त मोठा दिलासा मिळाला आणि याचिकाकत्र्यांच्या लढ्यालाही यश आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेची रुपी बँकेवर बंधने आहेत. तसेच रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या 8 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशान्वये 22 सप्टेंबरपासून रुपी बँक अवसायनात (लिक्विडेशन) काढण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरुध्द तसेच आदेशांस अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी रुपी बँकेने केंद्रिय अर्थ मंत्रालयातील सह सचिवांपुढे अपील दाखल केले आहे. त्यावर 19 सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगितीबाबत सुनावणी झाली. अपीलीय अधिकार्‍यांनी अंतरिम स्थगिती देण्याची रुपी बँकेची विनंती नाकारुन सुनावणीची पुढील तारीख 17 ऑक्टोंबर 2022 रोजीची दिलेली आहे.
दरम्यान, रुपी बँक अवसायनात आणण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये बँकेने अर्ज दाखल केला होता. तसेच बँकेने अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट दाखल केली. बँकेने दाखल केलेल्या या रिटमध्ये 21 सप्टेंबर 2022 रोजी रीतसर सुनावणी झाली व गुरुवारी (दि.22) न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या रुपी बँक अवसायनात काढण्याच्या आदेशास पुढील चार आठवडे म्हणजे 17 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप के. शिंदे यांनी दिले आहेत.
या आदेशामुळे बँकेला त्यांचे प्रयत्न जोमाने चालू ठेवण्यासाठी नक्कीच काही अवधी मिळालेला आहे. याचा फायदा बँकेचा प्रश्न चांगल्या प्रकारे सोडविण्यासाठी होईल. स्थगिती मिळण्याची बाब ही एक कामात हुरुप देणारी घटना असून सहकारी बँकांच्या व सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण असल्याचे बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी कळविले आहे.
दरम्यान, रुपी बँक संघर्ष समिती, बँक एम्प्लॉईज युनियच्या वतीने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांची गुरुवारी भेट घेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत व निवेदन सादर केले. रुपी बँकेच्या प्रश्नी सहकार विभागाने सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने हषिकेश जळगांवकर, नरेश राऊत, दामोदर जोशी, विनोद वीरकर यांच्या शिष्टमंडळाने आभार मानले.
रुपी बँक संघर्ष समिती, बँक एम्प्लॉईज युनियन यांच्या याचिका क्रमांक 11338/2022 आणि रुपी बँकेची याचिका 11300/2022 अशा स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल होत्या. त्यावर न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. बँकेच्या अवसायनाच्या आदेशास स्थगिती मिळाल्याने रुपीच्या याचिकाकर्त्यांसह ठेवीदार, खातेदारांना दिलासा मिळाला आहे.
-अ‍ॅड. अविनाश फटांगरे, याचिकाकर्त्यांचे वकील, रुपी बँक संघर्ष समिती.
