पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतून अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतील रिक्त पदांवर बदली करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाच्या नियमांचे पालन न करता बदल्या करून वेतन देण्याबाबत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून, या स्थगितीनंतरही शिक्षणाधिकारी, विभागीय उपसंचालकांनी वैयक्तिक मान्यता दिल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
राज्यातील शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर पदभरतीवर बंदी असतानाच्या काळात 8 जून 2020 च्या अधिसूचनेद्वारे मूळ नियमावलीत उपनियम समाविष्ट करून त्याअनुषंगाने 1 एप्रिल 2021 रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात शिक्षक अतिरिक्त नसल्याची खात्री करणे, सेवाज्येष्ठतेचे पालन, विषयाची गरज, बदलीपूर्वी शिक्षकाच्या नियुक्तीस मान्यता दिलेली असणे, रिक्त पदावरच बदली करणे अशा तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.
मात्र, या तरतुदींचे पालन न करता विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतून अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीतील रिक्त पदांवर बदली करून संबंधित शिक्षकांना शासनाच्या शंभर टक्के अनुदानित पदाचे वेतन देण्यात आल्याचे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर परिपत्रकाद्वारे अशा बदल्यांना स्थगिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ाज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदलीबाबत 2020 ची अधिसूचना आणि 2021च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन झाले आहे किंवा नाही, पदभरती बंदीच्या काळात बदली झाली आहे किंवा कसे, याबाबत शहानिशा करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्याचा आदेश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आला आहे.
