पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांसंदर्भात महापालिका प्रशासनाने केवळ कारवाईचा दिखावा केला आहे. माहिती पाठविण्याचे आयुक्तांच्या आदेशाला क्षेत्रीय कार्यालयांनी केराची टोपली दाखवली असून, नोटीस पाठविलेल्या पंधरांपैकी सात ठेकेदारांनी संबंधित रस्त्याचे काम केलेच नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, थर्ड पार्टी ऑडिट करणार्या दोन संस्थांकडूनही खड्ड्यांसंदर्भात खुलासा मागविण्यात आला आहे. पावसाळ्यामध्ये शहरातील रस्त्यांवर मोठ्याप्रमाणावर खड्डे पडले होते. खड्ड्यांवरून महापालिका प्रशासनावर सर्वस्तरातून टीका झाली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी मुख्य खात्याने आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर केलेल्या रस्त्यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
यासंदर्भातला तपासणी अहवाल मागवला. मुख्य खात्याकडून करण्यात आलेल्या रस्त्यांची तपासणी करण्यात आली. ठेकेदारांकडून दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय काही ठेकेदारांना काळ्या यादीतही टाकण्यात आले. ठेकेदारांनी कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांची सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत अनेकांनी संबंधित रस्ता आपण केला नाही, रस्त्याच्या कामाचा दायित्व कालावधी संपला आहे, असे सांगितले. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयांकडून माहिती पाठवण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांनी कारवाईचा इशाराही दिला. दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला, तरीही अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांनी अद्याप अहवाल पाठवलेला नाही.
महापालिकेकडून केल्या जाणार्या विविध विकासकामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून (त्रयस्थ संस्था) त्याचा दर्जा तपासला जातो. यानंतरच संबंधित कामांचे बिल ठेकेदाराला दिले जाते. तसेच, थर्ड पार्टी ऑडिट करणार्या संस्थेला शुल्कही दिले जाते. रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डयांमुळे थर्ड पार्टी ऑडिटविषयीच शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. मुख्य खाते आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत केल्या गेलेल्या रस्त्यांची अवस्थाही दयनीय झाली होती. त्यामुळे थर्ड पार्टी ऑडिट करणार्यां संस्थांना शुल्क देऊनही त्यांच्याकडून योग्य पद्धतीने काम न झाल्याने महापालिका प्रशासनाने थर्ड पार्टी ऑडिट करणार्या संस्थांना नोटीस पाठवून खुलासा मागविला आहे.
शहरातील सुमारे अडीच हजार रस्त्यांवर खड्डे पडले होते. पावसाळा संपल्यानंतर महापालिकेने खड्डे बुजविण्यास सुरुवात केली. मात्र, काही रस्त्यांची पूर्णपणे दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी 193 कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पुढील महिन्यात प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होऊन डांबरीकरणाचे काम मे महिन्यात आणि सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांचे काम हे जून महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
