पुणे : नियमित पीक कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी वार्‍यावर
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारने दोन टक्के व्याज सवलत योजनेत बदल करीत दोन वर्षांकरिता दीड टक्का इतके अनुदान (परतावा) बँकांना देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे अर्धा टक्का व्याजाचा भुर्दडांमुळे नियमित पीककर्ज घेणारे शेतकरी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलतीच्या योजनेस पात्र होऊ शकणार नसून पीक कर्जांची साखळी विस्कळित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. बँकांमार्फत प्राथमिक शेती संस्थांच्या थेट सभासदांना तीन लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के दराने पीक कर्जपुरवठा करण्यात येत आहे. हे कर्ज 6 टक्के व्याज दराने देणे जिल्हा बँकांना शासनाच्या निकषानुसार बंधनकारक आहे.
त्यामध्ये राज्य सरकारकडून 2.5 टक्के, केंद्र सरकारकडून 2 टक्के व्याज परतावा तथा अनुदान मिळून एकूण 4.5 टक्के व्याज परतावा बँकेस प्राप्त होतो. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शून्य टक्के दराने पीक कर्जपुरवठा शेतकर्‍यांना करु शकत होत्या. नाबार्डच्या 8 सप्टेंबर 2022 च्या परिपत्रकानुसार केंद्र सरकार 2 टक्के व्याज सवलत योजनेत बदल केला आहे. केंद्र सरकारकडून बँकेस आता 2 टक्क्यांऐवजी सन 2022-23 व 2023-24 या वर्षाकरिता 1.5 टक्के इतकेच व्याज परतावा/अनुदान बँकेस प्राप्त होणार आहे.
परिणामी बँकेस सवलतीच्या व्याज दरामध्ये अल्पमुदत पीक कर्ज वाटपामध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत. राज्य सरकारच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख अल्पमुदत पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेनुसार नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या सभासदांस बँकेमार्फत 6 टक्के व्याज दर आकारणी बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने 2 टक्क्यांऐवजी 1.5 टक्के व्याज परतावा बँकेस देण्याचे सुचित केले आहे. त्यामुळे 0.5 टक्के (अर्धा टक्का) व्याज परतावा रक्कमेचा बँकेस तोटा अथवा नुकसान होणार असल्याने बँकिंग क्षेत्रात सध्या चिंतेचे वातावरण आहे.
बँकेने विकास संस्थेस अर्धा टक्का व्याजदर वाढविला व संस्थेने त्यांच्या शेतकरी सभासदास त्या प्रमाणातच अर्धा टक्का व्याजदर वाढविल्यास अंतिम सभासद शेतकर्‍यांना व्याजदर हा 6.5 टक्के एवढा होऊ शकतो. त्यामुळे असे शेतकरी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेस पात्र होऊ शकणार नाहीत. तसे झाल्यास एकट्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (पीडीसीसी) जिल्ह्यातील नियमित पीककर्ज घेणारे सुमारे दोन ते अडीच लाख शेतकरी हे राज्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेस पात्र होणार नाहीत. म्हणून अर्धा टक्का व्याज राज्य सरकारने दयावे, अशी आमची मागणी आहे.
– प्रा.डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पीडीसीसी बँक,पुणे.“शेतीला पीक कर्ज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्राने अर्धा टक्का व्याज सवलत बंद केल्याने हा बोजा कोणी सोसायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्धा टक्का हा राज्य सरकारांनी सोसावा किंवा संंबंधित राज्य बँकेने तो सोसावा, अशी सूचना मी नुकत्याच झालेल्या केंद्र स्तरावरील देशव्यापी राज्य बँक परिषदेत केली आहे. तरच शेतकर्‍यांना शून्य टक्के दराने पीक कर्जपुरवठा होऊ शकतो.
– विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बॅक लिमिटेड, मुंबई.