पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेने केबल डक्ट भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवण्यासाठी मागविलेली निविदा तब्बल 63 टक्के कमी दराने आल्यामुळे फायद्याऐवजी तोटा होणार असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, ही निविदा मंजूर करण्यासाठी प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याची आणि यामध्ये रिंग झाल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.
शहरात विविध कंपन्यांच्या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेने केबल डक्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. थकबाकीच्या मुद्यावर महापालिकेविरोधात न्यायालयात गेलेल्या एका कंपनीने डक्टचे काम करण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, महापालिकेने त्यास परवानगी दिली नाही. त्यानंतर महापालिकेने कोरोना काळात एका कंपनीला विविध रस्त्यांवर केबल टाकण्यासाठी खोदाई करून डक्ट बांधण्याची परवानगी दिली. ही परवानगी देताना महापालिकेने नियमाप्रमाणे खोदाई शुल्क भरून घेतले. तसेच, डक्टचे काम करताना अतिरिक्त दोन पाईप (डक्ट) टाकावेत, अशी अटही घातली.
या कंपनीने महापालिकेची अट मान्य करून कामही केले. मात्र, त्यानंतर महापालिकेने ज्या केबल कंपनीला परवानगी नाकारली, त्याच कंपनीच्या केबल या डक्टमधून टाकण्यात आल्या. तर, महापालिकेच्या मागणीनुसार केलेले अतिरिक्त दोन डक्ट अद्याप वापराविनाच आहेत. दरम्यान, राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर डक्टचे काम करणार्या केबल कंपनीने अतिरिक्त दोन डक्टच्या कामाचे 12 कोटी रुपये महापालिकेकडे मागितले.
ही रक्कम महापालिकेने सदर कंपनीला द्यावी, यासाठी राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांकडून प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेने अतिरिक्त दोन डक्ट केबल कंपन्यांना 30 वर्षांच्या लीजवर वापरण्यास देण्यासाठी 20 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये दिनेश इंजिनिअर यांनी 62.5 टक्के दराने कमी निविदा भरली, तर मायक्रॉस्कून या कंपनीने 68 टक्के कमी दराने, आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर टेलिकॉम यांनी 71 टक्के कमी दराने निविदा भरली आहे. निविदेचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासक यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
