पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील अतिवृष्टी, पूरपरिस्थितीमुळे जनजीवन विस्कळित झालेले असून, निवडणूकीसाठी पात्र असणार्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम निर्विघ्नपणे पार पाडणे शक्य होणार नाही. त्या पार्श्वभुमीवर ज्याप्रकरणी सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशीत केले आहेत, अशा सहकारी संस्था वगळून, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका 15 जुलैपासून ज्या टप्प्यावर असतील, त्या टप्प्यावर दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश शासनाने शुक्रवारी काढले आहेत.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्यातील निवडणुकीस पात्र असणार्या सहकारी संस्थांमध्ये 250 किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या 32 हजार 743 आहे. त्यापैकी निवडणूक प्रक्रिया सुरु असणार्या 7 हजार 620 इतक्या सहकारी संस्था आहेत. तसेच निवडणूक प्रक्रिया सुरु असणार्या संस्थांपैकी नामनिर्देशन अथवा अर्ज भरणे सुरु असणार्या सहकारी संस्था 5 हजार 636 इतक्या असून, अर्ज भरणे अथवा नामनिर्देशन सुरु न झालेल्या सहकारी संस्था 1 हजार 984 इतक्या आहेत.
आदेशात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 कक मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशान्वये पुढे ढकलण्यात आलेल्या नाहीत, त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन निवडणूका घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश सहकार विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिल चौधरी यांनी काढले आहेत.
