सहाशे अंगणवाड्यांत शौचालये नाहीत; जिल्हा परिषदेकडून निधी उपलब्ध
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यातील खासगी इमारतीत सुरू असणार्‍या सहाशे अंगणवाड्यांना स्वत:ची शौचालये नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर त्यांना करावा लागतो. तर, शासकीय इमारतीत असणार्‍या 155 अंगणवाड्यांतही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही.
जिल्हा परिषदेने त्यांना शौचालयासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून, दोन महिन्यांत या शाळांमध्ये शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जवळपास 612 अंगणवाड्यांना स्वत:ची शौचालयेच नाहीत, तर 377 शौचालयांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. शौचालये नसणार्‍या 612 अंगणवाड्यांमध्ये 500 च्या जवळपास अंगणवाड्या ह्या खासगी इमारतीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक शौचालये वापरावी लागतात. शासकीय इमारतीत असणार्‍या 155 अंगणवाड्यांत शौचालये नाहीत. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्नदेखील गंभीर आहे.
स्वतंत्र शौचालये होणार…
शासकीय इमारतीत सुरू असणार्‍या 155 अंगणवाड्यांना शौचालयासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत येथे शौचालये सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच जवळपास 4 हजार अंगणवाड्या येत्या काळात शासकीय इमारतीत सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचे कामही प्रगतिपथावर असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे यांनी सांगितले.
केवळ 475 अंगणवाड्यांत सौरऊर्जा
जिल्ह्यात साडेतीन हजारांहून अधिक अंगणवाड्या असताना त्यापैकी केवळ पावणेपाचशे अंगणवाड्यांत सौरऊर्जेचा प्रकाश पडत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. 31 अंगणवाड्यांतील सौरऊर्जा संच बंद अवस्थेत आहेत, तर 1 हजार 220 अंगणवाड्यांत अद्याप वीज पोहचलेली नाही. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला. त्यात विविध निकषांच्या आधारे टक्केवारीनिहाय वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
मार्च महिन्यात ही माहिती संकलित करण्यात आली होती. जिल्ह्यात जवळपास 3 हजार 549 अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी केवळ 483 अंगणवाड्यांत सौरऊर्जेद्वारे प्रकाश मिळत आहे. तर, 1 हजार 220 अंगणवाड्या अंधारातच आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीचे जामसिंग गिरासे म्हणाले, ‘ अंगणवाडीमध्ये वीजजोडणीकरिता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तीन हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. तसेच, त्यांना वीजजोडणी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.’
हेही वाचा
केंद्राकडून गळीतधान्य उत्पादनवाढीस प्राधान्य; साठ कोटी अनुदान