राजगुरूनगर: पुढारी वृत्तसेवा: महाविकास आघाडी सरकारचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून राज्याच्या राजकारणाला भुकंपाचे धक्के बसत असताना खेडमध्ये शिवसेनेचे राजकीय धोरण काय असणार?याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. तालुक्यातील शिवसैनिक कट्टर असुन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत राहण्याच्या मनस्थितीत आहे. असे असले तरी दुसऱ्या बाजूला तालुक्यात कडवा विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुरघोडी राजकारणाने सर्वच कार्यकर्ते त्रस्त झाले असुन बंडखोर आमदार गटाचा चाललेला खेळ भविष्यात लाभदायक ठरेल अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुणे जिल्ह्यात त्यातही खेड तालुक्यात शिवसेनेचे प्राबल्य ,प्रभाव कमी झाल्याचे कार्यकर्त्यांचे मत आहे. तीन पक्षाचे सरकार असले आणि मुख्यमंत्री सेनेचा झाला तरी जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणात सेना कार्यकर्त्याला कुठेही स्थान नाही अशी बिकट अवस्था झाली आहे. खेड तालुक्यात गेल्या पंचवार्षिक काळात शिवसेनेचे आमदार दिवगंत सुरेश गोरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात निकाल घेतला होता. कडवा विरोध आणि संघर्ष करावा लागला तेव्हा आमदारकी मिळाली. टोकाच्या याच पार्श्वभूमीवर गेल्या निवडणुकीत सेनेला पराभव पत्करावा लागला. एकमेकां विषयी कडवट भावना व्यक्त करणारे नेते कार्यकर्ते केवळ एकत्रित सरकार स्थापन झाल्यामुळे राष्ट्रवादी विरोधात बोलत नव्हते. याउलट होता होईल तेवढा त्रासच सहन करावा लागला.
खेड पंचायत समितीत घडलेल्या घडामोडी शिवसैनिकांच्या जिव्हारी लागल्या. पंचायत समितीत शिवसेनेची सत्ता प्रस्थापित असताना तिथे मतभेद निर्माण झाले. त्याला अर्थातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी खतपाणी घातल्याचे आरोप आज देखील सेनेचे कार्यकर्ते करीत आहेत. अखेरच्या टप्प्यात समितीच्या सभागृहात सेनेचे एक-दोन सदस्य उरले.तर राजीनाम्या वरून माजी सभापती भगवान पोखरकर यांना जेलवारी करावी लागली.हे प्रकरण राज्यभर गाजले. तत्पुर्वी माजी आमदार दिवंगत सुरेश गोरे व सेनेचे उपनेते शिरूर मतदारसंघाचे सलग तीन वेळा खासदार राहिलेले शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी भूमिपूजन केलेल्या नियोजित इमारती वरून देखील मोठा संघर्ष झाला.
या वादात सेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी राजगुरूनगर मध्ये येऊन राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांना टार्गेट केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी देखील जागेवर येऊन या विषयावर चर्चा केली. मुख्यमंत्री आपला आहे म्हणून या दोन्ही प्रकरणात आपल्या बाजूने निर्णय होईल अशी अपेक्षा असताना हा निर्णय गेली अडीच वर्षे प्रलंबित आहे.राज्यसभा व विधानपरिषद निवडणुकीच्या मतदाना पूर्वी त्यावर आमदार मोहिते यांनी आपली बाजु मांडली आणि थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात नाराजी उघड केली होती. एकुणच राज्यातील आमदारांनी आत्ता बंडखोरी केली असली तरी खेड तालुक्यातील शिवसेना विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या श्रेयवादाचा कलह गेली अडीच वर्षे सुरूच आहे. याच घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर खेड तालुक्यातील शिवसैनिक शिवसेनेचा कट्टर आहे, मात्र तेवढाच महा विकासआघाडी विरोधक असल्याचे जाणवते.
राज्यातील शिवसेनेत उभी फुट पडली असतांना खेड तालुक्यातील सर्वच शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मानणारी आहे.स्थानिक पातळीवर आमदार मोहिते पाटील यांना कडवे आव्हान देणारे नेतृत्व तूर्त सेनेकडे नाही.पक्षाचे उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना पद असले तरी त्यांनाही वरिष्ठ स्तरावर निर्णय घेण्यात अडचणी येत असल्याचे पंचायत समिती प्रकरणात कार्यकर्त्यांनी अनुभव घेतला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बाजार समिती, नगरपरिषद निवडणुका नजीकच्या काळात होऊ शकतात. यावेळी सेनेला कट्टर विरोधक राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच झुंजावे लागणार आहे. आमदार बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर काही निवडणुका एकत्रित किंवा विचाराने झाल्या तरी सेनेच्या हाती काही लागणार का नाही अशी शंका कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहेत.
हेही वाचा
