पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: दुधाला एफआरपीचे संरक्षण देण्यापूर्वी प्रथम शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याच्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागणीवर सकारात्मकता दर्शवीत उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चा करूनच निर्णय घेण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे. मुंबईत पवार यांच्या देवगिरी येथील निवासस्थानी शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेत याबाबत निवेदन दिले आणि चर्चा केली, त्या वेळी त्यांनी हे आश्वासन दिले आहे.
डळात दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले, दूध प्रश्नांचे अभ्यासक सतीश देशमुख, दूध उत्पादक शेतकरी खंडूबाबा वाकचौरे आदींंनी चर्चेत सहभाग घेतला. दुधासाठी साखरेप्रमाणेच एफआरपीबाबतच्या निर्णयासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखालीमंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे गठन करण्यात आले आहे.
डॉ. नवले म्हणाले, 'दूध खरेदीदराच्या अस्थिरतेमुळे राज्यात दूध उत्पादक शेतकर्यांमध्ये अस्वस्थता असून, दर पडण्यामुळे वारंवार संकटांचा सामना करावा लागतो. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीमधील नफ्यात शेतकर्यांना रास्त वाटा मिळावा, तसेच दूध क्षेत्रालाही महसुली वाटप सूत्राचे धोरण (रेव्हेन्यू शेअरिंग) लागू करावे. त्यामुळे शासनाने दूध उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.'
दुधाचे फॅट व एसएनएफ मोजण्याकरिता वापरण्यात येणार्या मिल्को मीटरच्या माध्यमातून होणारी शेतकर्यांची लूटमार थांबवावी, दुधातील भेसळ बंद करण्यासाठी ठोस पावले उचलून यंत्रणा सक्षम करावी. राज्यात दुग्धमूल्य आयोगाची स्थापना करून शेतकर्यांना न्याय द्यावा, खासगी डेअर्या, कंपन्यांच्या लुटमारीच्या विरोधामध्ये कायदा करावा, अशाही मागण्या संयुक्त चर्चेत करण्यात आल्याचे नवले यांनी सांगितले.
हेही वाचा
